Sudarshan TV
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'UPSC जिहाद': सुदर्शन TV के शो पर सुनवाई 2 हफ्ते टली, SC जजों ने नहीं पढ़ा हलफनामा
- Thursday November 19, 2020
जजों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा नहीं पढ़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में शो के कुछ हिस्सों को संशोधित और बदलकर दिखाने की इजाजत दी है. इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में ‘मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं.’ इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था.
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'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
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सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
- Monday October 5, 2020
Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
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सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
- Thursday September 24, 2020
सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
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सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
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सुदर्शन टीवी के शो मामले में SC ने पूछा, 'कानून के अनुसार क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है'
- Monday September 21, 2020
सुदर्शन न्यूज के शो 'बिंदास बोल' से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा है कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमे हस्तक्षेप कर सकती है. जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है? कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है ?
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'हम सेंसर बोर्ड नहीं है लेकिन...': सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday September 18, 2020
अपने शो 'बिंदास बोल' को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सुदर्शन न्यूज ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में इस सप्ताह के अंत तक हलफनामा दाखिल करेगा.
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सुदर्शन टीवी के शो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाली
- Thursday September 17, 2020
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि सुदर्शन न्यूज ने अस्पष्ट आरोपों के साथ एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि वह फिर से हलफनामा दाखिल करना चाहता है. इस पर सुदर्शन टीवी की ओर से श्याम दीवान ने कहा कि दो दिनों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करना मुश्किल था. हम (वकील) सभी अलग स्थानों पर हैं. इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मामले को शुक्रवार को सुना जाए.
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टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्या: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 15, 2020
SC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है. सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' प्रोग्राम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, इस मामले पर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने सोमवार को यह सुनवाई की.
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'UPSC जिहाद': सुदर्शन TV के शो पर सुनवाई 2 हफ्ते टली, SC जजों ने नहीं पढ़ा हलफनामा
- Thursday November 19, 2020
जजों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा नहीं पढ़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में शो के कुछ हिस्सों को संशोधित और बदलकर दिखाने की इजाजत दी है. इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में ‘मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं.’ इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था.
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'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
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सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
- Monday October 5, 2020
Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
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सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
- Thursday September 24, 2020
सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
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सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
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सुदर्शन टीवी के शो मामले में SC ने पूछा, 'कानून के अनुसार क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है'
- Monday September 21, 2020
सुदर्शन न्यूज के शो 'बिंदास बोल' से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा है कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमे हस्तक्षेप कर सकती है. जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है? कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है ?
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'हम सेंसर बोर्ड नहीं है लेकिन...': सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday September 18, 2020
अपने शो 'बिंदास बोल' को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सुदर्शन न्यूज ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में इस सप्ताह के अंत तक हलफनामा दाखिल करेगा.
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सुदर्शन टीवी के शो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाली
- Thursday September 17, 2020
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि सुदर्शन न्यूज ने अस्पष्ट आरोपों के साथ एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि वह फिर से हलफनामा दाखिल करना चाहता है. इस पर सुदर्शन टीवी की ओर से श्याम दीवान ने कहा कि दो दिनों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करना मुश्किल था. हम (वकील) सभी अलग स्थानों पर हैं. इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मामले को शुक्रवार को सुना जाए.
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टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्या: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 15, 2020
SC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है. सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' प्रोग्राम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, इस मामले पर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने सोमवार को यह सुनवाई की.
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