Seventh Pay Commission
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X, Y और Z कैटेगरी के शहर क्या होते हैं, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात
किसी शहर को X, Y या Z में रखने का सबसे बड़ा पैमाना वहां की आबादी (Population) है. सरकार समय-समय पर जनगणना के आधार पर इस लिस्ट को अपडेट करती है.
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Sarkari Naukri: झारखंड में होने वाली है 40 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा
Sarkari Naukri: कॉर्पोरेट कंपनियां एम्प्लॉई को लुभाने वाले चाहे जितने भी वादे कर ले लेकिन उन नौकरियों में सरकारी नौकरी वाली बात नहीं. सातवें-आठवें वेतन आयोग के साथ सरकारी नौकरी में भविष्य भी सुरक्षित है. झारखंड सरकार ने प्रदेश में बंपर भर्ती का ऐलान किया है. ये भर्तियां...
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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिनों का बोनस, जानें कितनों को होगा फायदा
त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.
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लाखों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य के कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का एरियर
केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा.
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सातवें और छठे वेतन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 2-3 फीसदी बढ़े
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
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X, Y और Z कैटेगरी के शहर क्या होते हैं, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात
किसी शहर को X, Y या Z में रखने का सबसे बड़ा पैमाना वहां की आबादी (Population) है. सरकार समय-समय पर जनगणना के आधार पर इस लिस्ट को अपडेट करती है.
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Sarkari Naukri: झारखंड में होने वाली है 40 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा
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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिनों का बोनस, जानें कितनों को होगा फायदा
त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.
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लाखों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य के कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का एरियर
केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा.
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सातवें और छठे वेतन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 2-3 फीसदी बढ़े
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
