'RBI report'

Impact of withdrawal of 2000 Rupee Notes:  एसबीआई रिसर्च के अनुसार, मार्च 2023 तक वैल्यू के हिसाब से 2,000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 10.8% थी. 2,000 रुपये के नोटों में से लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये सिस्टम में वापस आ गए.

SBI Ecowrap Report: दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) 5.72 फीसदी रही है. इस दौरान में पिछले महीने की तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट देखी गई है.

India Q2 GDP Report: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बुलेटिन में दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट (GDP Growth Rate) 6.1 से 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर लगी पाबंदियों को हटा दिया और उसे अपने कार्ड नेटवर्क पर नये घरेलू ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी.

रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिये मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90 प्रतिशत की वृद्धि की. खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर दो से छह प्रतिशत के दायरे से बाहर चली गयी है.

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि साल 2022 में ग्लोबल रिकवरी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, हालांकि, कई वैश्विक स्थितियों के बावजूद भारत अपनी रिकवरी सुरक्षित निकाल ले जाने में सक्षम रह सकता है, वहीं भारत में मैक्रो-इकॉनमिक स्थितियों में सुधार भी देखा जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जोखिम काफी हैं, कोविड महामारी के प्रभावों से उबरने के पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे माल में कमी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर देखा जा रहा है. दुनियाभर के सामने कई देशों में  फिर से उबरती महामारी, चीन में स्लोडाउन और क्लाइमेट समझौतों पर पिछड़ते देश अभी चिंता का विषय हैं. रिपोर्ट में भारत की संभावनाओं को लेकर भी कई बातें कही गई हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले समय में बैंकों के बही-खाते में सुधार समग्र आर्थिक वृद्धि के आसपास टिका है, जो महामारी के ऊपर काबू पाने पर निर्भर है. ऐसे में बैंकों को अपनी पूंजी की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत होगी.

आरबीआई विभिन्न मुद्दों को देख रहा है जैसे- सीबीडीसी को होलसेल या रिटेल में से किस सेग्‍मेंट को टारगेट करना चाहिए। इसके वैलिडेशन के मैकेनिज्‍म और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन चैनल्‍स से जुड़े मामलों को भी देखा जा रहा है।

सिबिल की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले (Willful Defaulters) की तादाद में कमी हुई. वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में ऐसे मामलों के तहत बकाया राशि 1.90 प्रतिशत घटकर 2.11 लाख करोड़ रुपये रह गई है. 

आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.