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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2जी : राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर 10 जुलाई से सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले से उठे मुद्दों पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर सुनवाई 10 जुलाई से शुरू करने का निर्णय किया।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2जी : राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर 10 जुलाई से सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले से उठे मुद्दों पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर सुनवाई 10 जुलाई से शुरू करने का निर्णय किया।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
