दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों पर आधारित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति को बहाल रखने के अपने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है.

एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में ‘‘भारी’’ सीट कटौती के खिलाफ छात्र संघ के लगातार प्रदर्शन के बीच जेएनयू प्रशासन ने अपने कुछ केंद्रों एवं स्कूलों में पीएचडी की कुछ सीटें बढ़ा दी हैं. सूत्रों ने बताया कि बढ़ी हुई ये सभी सीटें विज्ञान विषयों के केंद्रों एवं स्कूलों के तहत आती हैं जबकि समाज विज्ञान, कला एवं सौंदर्यशास्त्र और भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन में कोई सीट नहीं बढ़ायी गयी है.

पीएचडी में एडमिशन पाना अब पहले से मुश्किल हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (एसपीपीयू) के अधिकारियों को मिले यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक अब एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पहले की तुलना में कम पीएचडी उम्मीदवारों का गाइड बन पाएंगे। अब पीएचडी उम्मीदवारों की संख्या काफी सीमित कर दी गई है।