'Pension politics'

यूपी के चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच पेंशन का मुद्दा भी झूल रहा है. झूलना इसलिए कहा क्योंकि चुनाव से लेकर पेंशन की मांग को लेकर संख्या बल का खूब प्रदर्शन होता है लेकिन उस संख्या का असर चुनावी नतीजों में कहीं नहीं दिखता.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. 'संकल्प पत्र' के नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में भाजपा ने देश के हर एक वर्ग के लिए वादे किए हैं. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे. इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा. साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को Multi Dimensional बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था.

राजनीति फिर से अपने तेवर में आ गई है. तरह तरह की आवाज़ें आने लगी हैं. गठबंधन की आलोचना हो रही है, गठबंधन भी हो रहा है. सीटों का बंटवारा होने लगा है. बयानों के संघर्ष में मुद्दे अपने लिए संघर्ष का रास्ता खोजने लगे हैं. आम आदमी के मुद्दे पर राजनीति होगी या नेताओं के भाषण पर आम आदमी राजनीति करेगा.

मध्यप्रदेश में मीसा बंदियों की पेंशन को कमलनाथ सरकार प्रदेश ने फिलहाल अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है. सरकार कह रही है, जिन्हें पेंशन मिलती है उसकी जांच के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा. हालांकि इस जांच में कितना वक्त लगेगा यह अभी साफ नहीं है.

इमरजेंसी के दौरान जेल में कैद रहे मीसा बंदियों की पेंशन खतरे में हैं. मध्यप्रदेश में सरकार बदलते ही मीसाबंदी पेंशन पर कांग्रेस ने आंखें तरेरी हैं. कांग्रेस का कहना है कि यह सरकारी पैसे की फिजूलखर्ची है. वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसा होने पर सदन से सड़क तक पुरजोर विरोध होगा.

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2016 से पेंशन में संशोधन की घोषणा की है. इसका फायदा पेंशन धारकों सहित पारिवारिक पेंशनधारकों को भी मिलेगा. अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अंदर संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की.

वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक रामकिशन की ख़ुदकुशी के मामले में सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवानी में पूर्व सैनिक के गांव बामला पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की एक अधिसूचना रद्द कर दी जिसमें राजनीतिक कैदियों की पेंशन रोक दी गई थी। इस पेंशन की शुरुआत पूर्ववर्ती वाम मोर्चे की सरकार ने की थी।