'Patna High Court'

2016 में, बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपनी NPS योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे. इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या GPF  खाते में जमा किया जा सकता है.

पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के अकाउटेंट जनरल द्वारा बंद कर दिया गया है.

पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल साइट patnahighcourt.gov.in से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं. 

Patna High Court Recruitment 2023: पटना हाईकोर्ट में नौकरी चाह रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. पटना हाईकोर्ट ने ग्रुप बी के असिस्टेंट पदों पर 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं.  

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई कि “सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही है. इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जिलाधिकारियों को रिमाइंडर (स्मरण पत्र) भेजे गए हैं.”

बिहार के छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मामले की SIT से जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मारे हुए को क्या मारें?’’ उन्होंने यह तक कहा, ‘‘आरक्षण से आए थे नौकरी पर? मैंने आपके नाम से ही अंदाजा लगा लिया था.’’

वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाई कोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं. अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया.

जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का. तमाशा बना दिया कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. हालांकि यह फैसला 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, लेकिन इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है.