'One Nation One Election'

आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र विरोधी और खतरनाक बताते हुए इसका विरोध किया है. लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर राय मांगी थी.

पार्टी के एक नेता ने बताया, ‘‘इस महीने के अंत तक हम 25 से अधिक वेबिनार का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं.’’ वर्ष 2014 में सत्ता के आने के बाद मोदी एक ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ के विचार पर बल देते हुए इसकी पुरजोर वकालत करते रहे हैं. उनका मानना है कि आए दिन चुनाव होने से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है.

पिछले 25 वर्ष से चुनाव आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदनों पर इस बारे में बहस होने के बाद केंद्र सरकार ने अब नई समिति बनाने का निर्णय लिया है. आज़ादी के बाद के 72 साल के इतिहास में सही अर्थों में सिर्फ 1957 में ही 'एक देश, एक चुनाव' हो पाए थे, क्योंकि 1952 में हुए आम चुनाव के दौरान तो सभी चुनाव एक साथ होने ही थे.

कांग्रेस भले ही पीएम मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता और मुंबई इकाई के प्रमुख मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं. मिलिंद देवड़ा ने देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने के विचार का बुधवार को समर्थन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की बात कही.

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिये बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गयी बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (टीआरएस) पार्टी हिस्सा नहीं लेंगे. वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा प्रतिनिधित्व करेंगे. टीआरएस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को बताया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे के. टी. रामा राव बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे.

उन्होंने ईवीएम को भी चुनावी प्रक्रिया के लिए नुक़सानदायक बताते हुए कहा कि मतपत्र के बजाए ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की सरकार की जिद से देश के लोकतंत्र तथा संविधान को असली खतरा है. मायावती ने ‘एक देश एक चुनाव’ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी बसपा के शामिल नहीं होने का स्पष्ट संकेत भी दिया.

मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए बुधवार को लोक सभा में मौजूद सभी पार्टियों के अध्यक्षों की बैठक पर बुलाई है.

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा 'एक देश एक चुनाव' के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी को खत लिखकर सूचना दी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगी.

पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में इस बार कई नये चेहरे हैं और निचले सदन का पहला सत्र नये उत्साह और सोच के साथ शुरू होना चाहिए. बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं से इस बात का आत्मनिरीक्षण करने का अनुरोध किया कि संसद सदस्य जन प्रतिनिधि के तौर पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हों.