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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया
दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं, बल्कि दुरुपयोग का है : रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने टाइम्स नेटवर्क के ‘इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव’ (india economic conclave) में कहा, ‘‘आपके पास शिकायत निवारण तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज कराया जा सके. मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है. मुद्दा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है.’’
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
