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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- बीजेपी सरकार में हुई पीडीए पदों की लूट
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की ठीक से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उनका कहना है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर पीडीए के पदों की लूट हुई है.
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अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी की हकमारी का आरोप लगाया है.
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अजीत दादा कांग्रेस के सेक्युलर वोट को बांटने के लिए अलग चुनाव लड़ेंगे, यह महायुति की स्ट्रैटेजी है - कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार
कांग्रेस नेता ने कहा कि हसन मुश्रीफ को कैबिनेट मंत्री बनाकर उनके साथ चाय-नाश्ता करना और चुनाव आते ही नवाब मलिक का मुद्दा उठाना, यह BJP की चाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है और हिंदू-मुस्लिम विवाद को हवा देती है.
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'योगी ही हैं उपयोगी', यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा संदेश
BJP नेतृत्व का आकलन है कि कानून-व्यवस्था को लेकर योगी की कठोर प्रशासक की छवि और विकास पर उनके बेहतरीन रिकॉर्ड के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन करना, पार्टी हित में नहीं होगा.
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'बजेंगे ढोल, सजेंगे द्वार, लहराएंगे झंडे', लखनऊ में ऐसे होगा नए UP बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत
सूत्रों के मुताबिक यूपी BJP अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है. पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के बड़े OBC नेता माने जाते हैं. हालांकि उनके अलावा अन्य संभावित नाम भी सामने आए हैं.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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मध्य प्रदेश: आरक्षण पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी
कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे, जिनमें 'अफसर संविधान नहीं बदल सकते' और 'बाबासाहेब की विरासत की रक्षा करो' लिखा हुआ था. विवाद बढ़ने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
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बीजेपी के ओबीसी चेहरा सम्राट के सिर फिर सजेगा 'ताज', परिवार में मंत्री-विधायक बनने की परंपरा है
बिहार में आज शपथ लेने वाली नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी शामिल किया जाएगा. वो नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री थे.
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आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- बीजेपी सरकार में हुई पीडीए पदों की लूट
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की ठीक से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उनका कहना है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर पीडीए के पदों की लूट हुई है.
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अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी की हकमारी का आरोप लगाया है.
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अजीत दादा कांग्रेस के सेक्युलर वोट को बांटने के लिए अलग चुनाव लड़ेंगे, यह महायुति की स्ट्रैटेजी है - कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार
कांग्रेस नेता ने कहा कि हसन मुश्रीफ को कैबिनेट मंत्री बनाकर उनके साथ चाय-नाश्ता करना और चुनाव आते ही नवाब मलिक का मुद्दा उठाना, यह BJP की चाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है और हिंदू-मुस्लिम विवाद को हवा देती है.
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'योगी ही हैं उपयोगी', यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा संदेश
BJP नेतृत्व का आकलन है कि कानून-व्यवस्था को लेकर योगी की कठोर प्रशासक की छवि और विकास पर उनके बेहतरीन रिकॉर्ड के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन करना, पार्टी हित में नहीं होगा.
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'बजेंगे ढोल, सजेंगे द्वार, लहराएंगे झंडे', लखनऊ में ऐसे होगा नए UP बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत
सूत्रों के मुताबिक यूपी BJP अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है. पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के बड़े OBC नेता माने जाते हैं. हालांकि उनके अलावा अन्य संभावित नाम भी सामने आए हैं.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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मध्य प्रदेश: आरक्षण पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
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बीजेपी के ओबीसी चेहरा सम्राट के सिर फिर सजेगा 'ताज', परिवार में मंत्री-विधायक बनने की परंपरा है
बिहार में आज शपथ लेने वाली नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी शामिल किया जाएगा. वो नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री थे.
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आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."
