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OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण
OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.
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बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से 8 लाख से ज्यादा की आय तो मिलेगा ओबीसी वाला आरक्षण?
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.
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सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती OBC क्रीमी लेयर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court OBC Creamy Layer: इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी.
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CBSE DRQ 2026 Result: सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी टियर 1 एग्जाम के नतीजे जारी
ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
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यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे! वोटर लिस्ट, OBC आयोग पर फंसा पेंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र-जिला पंचायत में क्या बैठेंगे प्रशासक?
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख टल सकती है. फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं.
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ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
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योगी के इन दो मंत्रियों में क्यों बढ़ रही तल्खी, आज फिर होंगे सामने-सामने, दिखाएंगे ताकत
आज़मगढ़ में सुहेलदेव जयंती पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर अपनी-अपनी रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता फिर सुर्खियों में आ गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
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मुरादाबाद: सपा विधायक फहीम इरफान के OBC सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी!
जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के सामने ही इसकी सुनवाई हुई. DM अनुज सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार किया, लेकिन फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि समिति ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है.
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अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग
ये योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ताकि पैसों की कमी उनके फ्यूचर के रास्ते में रुकावट न बने.
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