National Green Tribunal

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  सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक

  DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.

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  हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से कभी भी फट सकती हैं ये झीलें, बह जाएंगे गांव, पुल और बांध!

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान national Institute of Hydrology यानि NIH से कहा है कि झीलों के बारे में चार हफ्तों में एक रिपोर्ट और इन झीलों के खतरों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर सुझाव दें.

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  बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें

  पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.

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  सुप्रीम कोर्ट का दिल्‍ली-NCR में वाहनों की स्‍क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

  दिल्‍ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.

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  भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

  NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है. 

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  CM केजरीवाल के आवास पर हरित मानकों के कथित उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपने पर NGT ने जताई निराशा

  अधिकरण के 9 मई के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली नगर कला आयोग (डूयूएसी) के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के नगर मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति इस मामले को देखने के लिए गठित की गई थी.

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  VIDEO: यमुना में मिलने वाली हिंडन नदी का पानी लाल क्यों हो गया? जानिए क्या है कारण

  हमारे देश में नदियां प्रदूषण की वजह से किस कदर जहरीली हो चुकी हैं, इसका एक नमूना गाजियाबाद, नोएडा में बहती हुई हिंडन नदी है. हिंडन के आसपास बड़ी तादाद में कपड़े रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनका गंदा पानी सीधे नदी में जाकर इसे टॉक्सिक बना रहा है. डाइंग फैक्ट्रियों का पानी सीधे हिंडन नदीं में जा रहा है जिससे नदी का पानी लाल दिख रहा है. 

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  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने का मामला: NGT ने यूपी और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया

  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने को मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में दायर याचिका में जवाब ना देने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव और सचिव जल शक्ति मंत्रालय के साथ निदेशक क्लीन गंगा को भी 10 अप्रैल को तलब किया गया है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने NGT के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया 

  पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और इतनी ही संख्या में विशेषज्ञ सदस्य होंगे. 

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  UP : अवैध रूप से भूजल निकालने वाले प्रतिष्ठानों की खैर नहीं, NGT ने दिया ये आदेश

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है. साथ ही कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है. भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए.’’

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  NGT ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना, कहा- 300 लाख मीट्रिक टन कचरे का नहीं हुआ निपटारा

  एनजीटी ने कहा कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं. 152 एकड़ जमीन है और सर्किल दर पर इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है.

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  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर लगाया 2080 करोड़ का जुर्माना

  एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि पंजाब 2014 से प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करने में विफल रहा है.

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  यमुना के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्य सचिव से NGT ने पूछा, 'प्रदूषण कंट्रोल करने में विफलता पर क्यों न कार्रवाई की जाए?'

  नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों पर असंतोष प्रकट करते हुए एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यमुना पुनरोद्धार का स्पष्ट खाका होने के बाद भी प्रशासन उसे साफ नहीं रख पाया.

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  दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे विस्तार योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, एनजीटी की बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष को बदला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DG MoEF CP जोशी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, डॉ अनिल कुमार जोशी HESCO, विजय धस्माना कमेटी के सदस्य होंगे. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ऋत्विक दत्त ने कुछ नाम को सुझाया जिनमें विभाष पांडव (भारतीय वन्यजीव संस्थान के फैकल्टी), रिटायर्ड जनरल MK सिंह (साइंसटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई में एक्सपर्ट), विजय धस्माना (वनस्पतियों और  लुप्त जीवों के विशेषज्ञ) का नाम सुझाया गया था.