नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक सरकार को 100 करोड़ रुपये बेलान्दूर और वरतूर झील की साफ सफाई के लिए सुरक्षित रखने के आदेश के साथ ही 50 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है. साथ ही ये निर्देश भी कि पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े की निगरानी में तयशुदा समय सीमा के अंदर इस झील की साफ सफाई की जाए.