सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया.

बिहार शेल्टर होम (Bihar Shelter Home Rape Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव (Nageswara Rao) को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई और उन्हें दिन भर के लिए कोर्ट के एक कोने में बैठने की सजा दी.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला में सीबीआई के जांच अधिकारी का तबादला करने पर सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी का तबादला ना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला कर दिया गया. इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नागेश्वर राव को अवमानना के केस में तलब किया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट चलने तक वहीं एक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई. इससे पहले सोमवार को राव ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और हलफनामे में कहा था कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था.

बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पर  मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बरसा.

Bihar Shelter Home Rape Case: पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एन नागेश्वर राव (Nageswara Rao) ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांफी मांगी है.

सीबीआई द्वारा कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से निर्धारित पूछताछ से एक दिन पहले कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की पत्नी से कथित रुप से संबद्ध एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की दो संपत्तियों पर छापा मारा.

डीएसपी बस्सी ने अपने पोर्ट ब्लेयर हुए तबादले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बस्सी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. याचिका में एके बस्सी ने दावा किया है कि उनका तबादला दुर्भावना से प्रेरित है और इससे जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित होगी. जांच एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच करने वाले एके बस्सी ने आरोप लगाया गया है कि वह जांच एजेंसी के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के शोषण का शिकार हैं.

सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

केस से अलग होते हुए सीजेआई ने कहा था कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआई ने खुद को केस से अलग करते हुए आग्रह किया था कि CBI निदेशक को शॉर्टलिस्ट किए जाने, चुने जाने तथा नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए.

सीबीआई (CBI) के DSP अजय कुमार बस्सी (AK Bassi) ने अपने पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एके बस्सी (AK Bassi) का दावा है कि उनका तबादला दुर्भावना से प्रेरित है और इससे जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित होगी.