NCLAT

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  जेपी एसोसिएट्स पर अदाणी के रिजॉल्‍यूशन प्‍लान को हरी झंडी, NCLAT ने भी खारिज की वेदांता की अपील

  ट्रिब्यूनल ने माना कि कर्जदाताओं की समिति (CoC) ने 14 नवंबर, 2025 को हुई 24वीं बैठक में वेदांत के एडेंडम (अतिरिक्त प्रस्ताव) पर विचार न करने का जो निर्णय लिया था, वो न तो अवैध है और न ही असमर्थनीय.

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  जेपी इन्फ्राटेक पर अदाणी समूह के हक पर मुहर, सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JAL पर अदाणी ग्रुप के अधिग्रहण को हरी झंडी मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया है कि मॉनिटरिंग कमेटी यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती है, तो उसे पहले (NCLAT) की पूर्व अनुमति लेनी होगी.  

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  Good News: सुपरटेक के 27,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, 2 साल के भीतर मिलेंगे फ्लैट्स

  सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सुपरनोवा प्रोजेक्ट, बल्कि सुपरटेक के दूसरे 18 प्रोजेक्ट्स के खरीदारों में भी उम्मीद जगी है.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  Flipkart को बड़ा झटका, कंपनी पर मोनोपॉली करने का आरोप, SC ने छोटे कारोबारियों की जताई चिंता

  Supreme Court on Flipkart: इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां भारत आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते असर से छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर रखनी होगी.

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  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स का दर्द नहीं, नोएडा अथॉरिटी को बस अपने पैसे की फिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी

  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स को 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अपना घर नहीं मिल पाया है. NCLAT ने सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स को नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) को देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. हालांकि, कोर्ट ने अब नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है.

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  संसद में उठा अटके फ्लैट वाले लाखों बायर्स का दर्द, कब मिलेगा पैसा? जानिए सरकार ने क्या बताया

  सपा सांसद ने कहा कि 2014 के बाद दिवालिया कंपनियों की बाढ़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गई.कई फर्जी कंपनियां बनाई गई और होम बायर्स के लाखों रुपये लूट लिए गए.

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  डेटा शेयरिंग को लेकर लगे आरोपों के बीच व्हाट्सएप के लिए आई 'गुड न्यूज', लॉ ट्रिब्यूनल ने लगे प्रतिबंध को निलंबित किया

  META ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी का रुख किया था. पिछले साल नवंबर में, प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किए गए उपयोगकर्ता डेटा को पांच साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा उत्पादों या कंपनियों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s-BCCI समझौते को मंजूरी देने वाले फैसले को किया खारिज

  26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लेकर अमेरिका की वित्तीय लेनदार कंपनी ग्लास ट्रस्ट द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  फिनोलेक्स केबल्स मामले में SC ने उठाया अभूतपूर्व कदम, पक्षकार पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

  फिनोलेक्स केबल्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली अधिकरण की पीठ को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया.

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  "क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए", NCLAT के अधिकारियों पर SC सख्त

  नाराज CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद जांच करने वाली संस्था यानी स्क्रूटनाइजर ने पूर्व सीजेआई से कानूनी राय क्यों और कैसे मांगी और इस आधार पर नतीजे क्यों रोके?

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  एनसीएलटी ने बीते वित्त वर्ष 180 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी, 51,424 करोड़ रुपये किए हासिल

  एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 147 समाधान योजनाओं, 2020-21 में 121 समाधान योजनाओं और 2019-20 में 134 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी.

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  प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के कारण गूगल इंडिया पर 1,337 करोड़ का जुर्माना : 10 बातें

  राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल (Google) को 30 दिनों के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह जुर्माना लगाया गया.

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  गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का फैसले बरकरार

  राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा. आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

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  NCLAT ने Reliance Capital मामले में ऋणदाताओं को एक और बिडिंग राउंड की अनुमति दी

  एनसीएलएटी ने यह आदेश विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (Vistra ITCL India) की याचिका पर दिया है. विस्ट्रा अनिल अंबानी (Anil Ambani) प्रवर्तित कंपनी के ऋणदाताओं में से है.