NCLAT

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  जेपी इन्फ्राटेक पर अदाणी समूह के हक पर मुहर, सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JAL पर अदाणी ग्रुप के अधिग्रहण को हरी झंडी मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया है कि मॉनिटरिंग कमेटी यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती है, तो उसे पहले (NCLAT) की पूर्व अनुमति लेनी होगी.  

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  Good News: सुपरटेक के 27,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, 2 साल के भीतर मिलेंगे फ्लैट्स

  सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सुपरनोवा प्रोजेक्ट, बल्कि सुपरटेक के दूसरे 18 प्रोजेक्ट्स के खरीदारों में भी उम्मीद जगी है.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  Flipkart को बड़ा झटका, कंपनी पर मोनोपॉली करने का आरोप, SC ने छोटे कारोबारियों की जताई चिंता

  Supreme Court on Flipkart: इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां भारत आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते असर से छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर रखनी होगी.

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  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स का दर्द नहीं, नोएडा अथॉरिटी को बस अपने पैसे की फिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी

  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स को 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अपना घर नहीं मिल पाया है. NCLAT ने सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स को नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) को देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. हालांकि, कोर्ट ने अब नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है.

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  संसद में उठा अटके फ्लैट वाले लाखों बायर्स का दर्द, कब मिलेगा पैसा? जानिए सरकार ने क्या बताया

  सपा सांसद ने कहा कि 2014 के बाद दिवालिया कंपनियों की बाढ़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गई.कई फर्जी कंपनियां बनाई गई और होम बायर्स के लाखों रुपये लूट लिए गए.

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  डेटा शेयरिंग को लेकर लगे आरोपों के बीच व्हाट्सएप के लिए आई 'गुड न्यूज', लॉ ट्रिब्यूनल ने लगे प्रतिबंध को निलंबित किया

  META ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी का रुख किया था. पिछले साल नवंबर में, प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किए गए उपयोगकर्ता डेटा को पांच साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा उत्पादों या कंपनियों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s-BCCI समझौते को मंजूरी देने वाले फैसले को किया खारिज

  26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लेकर अमेरिका की वित्तीय लेनदार कंपनी ग्लास ट्रस्ट द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  फिनोलेक्स केबल्स मामले में SC ने उठाया अभूतपूर्व कदम, पक्षकार पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

  फिनोलेक्स केबल्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली अधिकरण की पीठ को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया.

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  "क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए", NCLAT के अधिकारियों पर SC सख्त

  नाराज CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद जांच करने वाली संस्था यानी स्क्रूटनाइजर ने पूर्व सीजेआई से कानूनी राय क्यों और कैसे मांगी और इस आधार पर नतीजे क्यों रोके?