अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को सजा सुना चुकी है.

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड में जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों को तबादला कर दिया गया है. हैरानी इस बात की है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कोर्ट ने पहले भी इन अधिकारियों के ट्रांसफर करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी लेकिन फिर भी क्यों यह ट्रांसफर किया गया है, समझ से परे हैं. वहीं इस पर आरजेडी ने इस पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पूछा है, CM नीतीश किसे बचाना चाह रहे हैं?

शिवानंद तिवारी (Shivanand Tivary) अक्‍सर अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधते रहते हैं. शिवानंद तिवारी ने फिर से अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है.

शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेपकांड (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा (Manju Verma) को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में मंजू वर्मा 20 नवंबर से जेल में बंद थी. 

साथ ही, उसके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं. आरोप तय करने पर दलीलों की शुरूआत करते हुए सीबीआई के विशेष सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि 33 पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और उनमें से ज्यादातर ने ठाकुर के खिलाफ गवाही दी है.

Bihar Shelter Home Rape Case: पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एन नागेश्वर राव (Nageswara Rao) ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांफी मांगी है.

बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case) में सुप्रीम कोर्ट दखल न देता तो पीड़ित बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता. सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार (Bihar Govt) को कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है.

बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम (एमएमसी) ने बालिका गृह भवन ( शेल्टर होम) के सामान की जब्ती सूची तैयार करने और खाली कमरों की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही इस भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी भवन में 34 लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला सामने आया था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है. कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उसने जवाब दाखिल करने लिए और समय की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है. अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी.