साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से कई पंचायतें बंट गई थीं लेकिन राकेश टिकैत के समर्थन में हो रही पंचायतों में सभी एकजुट हो रहे हैं. इसमें कमरूद्दीन और परगट सिंह फिर से एकसाथ नजर दिख रहे हैं. किसानों का कहना है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों में बंटे लोग अब पंचायत की वजह से एक हो रहे हैं.

मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने को लेकर अर्जी दाखिल करने के योगी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने कहा कि जब सरकार ही अपराधियों की हो जाये तो सबसे पहला 'एनकाउंटर' इंसाफ का होता है."

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ 7 मुकदमे वापस लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के जिलाधिकारियों को खत लिखकर उनके मुकदमों पर स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी है.

इसके साथ मुजफ्फरनगर दंगे मामले में कुल वापस लिए गए मामलों की संख्या 74 हो गई.

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आज मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने कवाल कांड के सभी सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी. छेड़छाड़ की घटना को लेकर 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव में तीन व्यक्तियों की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.

अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है. राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 14 साल में कोई दंगा नहीं हुआ जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में मुसलमान मारे जा रहे थे.

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ यहां की एक अदालत में लंबित नौ आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी है. यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली. 

वरिष्ठ अभियोजक दिवाकर शर्मा के अनुसार 2013 में दंगे के दौरान जिले के लंक गांव में परिवार के तीन व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया था.

अब बीजेपी के पास न सिर्फ राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी भी उसी की है कि उन पर भरोसा करने वाले, और भरोसा नहीं करने वाले मुस्लिम समाज समेत समूची जनता बेखौफ नई सरकार को अपनी सरकार मान सके, क्योंकि दादरी कांड और मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार को लापरवाही और ढिलाई का कसूरवार बताने का मौका बीजेपी के हाथ से जा चुका है...

दिवंगत राजनेता तथा लेखक रफीक ज़कारिया कि पुस्तक 'कम्युनल रेज इन सेक्युलर इंडिया' के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा भविष्यदृष्टा की तरह लिखी गई प्रस्तावना के एक हिस्से में उन्होंने भारत में सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण भी किया था, जो भावनाओं को झकझोर डालता है... उन्होंने लिखा था, "हर किसी के कई-कई व्यक्तित्व हैं, और इसका ताल्लुक सिर्फ किसी के धर्म या समुदाय से नहीं है.