पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.

शुक्रवार को SC  ने पूछाथा  कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की.महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में  फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.

शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर मुकुल रोहतगी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में शारिरिक रूप से सुनवाई शुरू होने वाली है. बेंच में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव ने यहां पर उनकी चुटकी भी ली.

सरकारी नौकरियों और प्रवेशों के लिए मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद यह फैसला करेगा कि शारीरिक रूप से सुनवाई हो सकती है या वर्चुअल. सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को इस पर फैसला लेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में मराठा आरक्षण की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा था. पीठ ने माना कि सत्र 2020-21 के लिए नौकरियों और दाखिले के लिए कोई मराठा कोटा नहीं दिया जाएगा और कहा कि राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मराठा आरक्षण (Reservation) पर लगी रोक हटाने के  लिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाई जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया है.

उद्धव ने कहा, 'तकरीबन 29 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है. किसानों के पीछे सरकार खड़ी है. पिछले 4 महीनों में हमने बेड और इलाज की सामग्री की संख्या बढ़ाई है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ-साथ दवाइयां आदि शामिल हैं. तूफान के आते ही लोगों की मदद के लिए 700 करोड़ की निधि दी गई. 60 लाख बेड हमने इस 4 महीने के कार्यकाल में बढ़ाए हैं. इस समय ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कइयों की शिकायत है. किसानों के लिए काम करने वाले बैल भी एक तरह से उनके परिवार का सदस्य है. किसानों के लिए एक नई योजना ला रहे हैं. सभी तरफ से किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं.'