Maratha Reservation
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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रूठी हुई OBC जातियों को BJP ने कैसे मनाया, किस रणनीति पर काम कर राहुल गांधी को किया फेल
महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी करीब 38 फीसदी मानी जाति है.माना जाता है कि ओबीसी जातियों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार का मुंह देखना पड़ा था. इसलिए बीजेपी ने बड़ी सावधानी से ओबीसी जातियों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम किया.
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मराठा समुदाय बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे मनोज जरांगे
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने कहा कि वह केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे, जहां समुदाय की जीत की संभावना है.
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चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
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दिल्ली में मोदी-सोरेन और मुंबई में पवार-भुजबल, एक दिन में इन 2 मुलाकातों की क्या है इनसाइड स्टोरी?
पीएम नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन की मुलाकात करीब तीन साल बाद हुई है. इस मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में सरगर्मी ला दी है. एक दूसरी मुलाकात आज ही सुबह मुंबई में हुई. वहां एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मुलाकात की.
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अन्य सामाजिक समूहों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे: मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा, ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर चर्चा से ही हल निकलना चाहिए."
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मुश्किल में मनोज जरांगे : फडणवीस से बताया था जान का खतरा, विधानसभा अध्यक्ष ने SIT जांच के आदेश दिए
मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है.
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सीएम एकनाथ शिंदे को उपमुख्यमंत्री फडणवीस की बात नहीं सुननी चाहिए : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे
मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उन्हें कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए.
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मुंबई में जरांगे के दो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया
मरीन ड्राइव थाने के अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए दोनों कार्यकर्ता अजय महाराज बारस्कर नाम के व्यक्ति से जरांगे के खिलाफ उसकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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एकनाथ शिंदे सरकार मराठाओं को आरक्षण देने जा रही, जानिए- महाराष्ट्र में मौजूदा रिजर्वेशन की स्थिति
साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.
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महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम
Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
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मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून
Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.
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मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन
पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
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रूठी हुई OBC जातियों को BJP ने कैसे मनाया, किस रणनीति पर काम कर राहुल गांधी को किया फेल
महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी करीब 38 फीसदी मानी जाति है.माना जाता है कि ओबीसी जातियों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार का मुंह देखना पड़ा था. इसलिए बीजेपी ने बड़ी सावधानी से ओबीसी जातियों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम किया.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मराठा समुदाय बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे मनोज जरांगे
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने कहा कि वह केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे, जहां समुदाय की जीत की संभावना है.
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चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
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दिल्ली में मोदी-सोरेन और मुंबई में पवार-भुजबल, एक दिन में इन 2 मुलाकातों की क्या है इनसाइड स्टोरी?
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अन्य सामाजिक समूहों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे: मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा, ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर चर्चा से ही हल निकलना चाहिए."
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मुश्किल में मनोज जरांगे : फडणवीस से बताया था जान का खतरा, विधानसभा अध्यक्ष ने SIT जांच के आदेश दिए
मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है.
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सीएम एकनाथ शिंदे को उपमुख्यमंत्री फडणवीस की बात नहीं सुननी चाहिए : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे
मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उन्हें कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए.
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मुंबई में जरांगे के दो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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एकनाथ शिंदे सरकार मराठाओं को आरक्षण देने जा रही, जानिए- महाराष्ट्र में मौजूदा रिजर्वेशन की स्थिति
साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.
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Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.
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मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन
पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.
