'MSP'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह भी जानना चाहते हैं कि कितना जुर्माना वसूला गया है. पहले दिल्ली ने कहा कि पंजाब समस्या है, अब कहते हैं कि पंजाब समस्या नहीं है, इसमें राजनीति न करें. 

कांग्रेस ने घोषणापत्र में पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा किया है. गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 रुपये किया जाएगा.

त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा.

दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अप्रैल में चना की तुलाई के दौरान दोनों लोगों ने योजना बनाकर 1842 क्विंटल चना बाजार में बेच दिया और पैसे आपस में बांट लिए.

पीएम मोदी ने ‘‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस’’ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री किसान योजना,एमएसपी और उर्वरकों में रियायत जैसी अपनी सरकार के कार्यों को भी रेखांकित किया.’’

कर्नाटक में सरकार बनने के बाद चावल और गारंटी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है. योजना के रोलआउट में किसी भी चूक का एक बड़ा राजनीतिक नतीजा हो सकता है.

सूरजमुखी की फसल खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग को लेकर हरियाणा के किसानों ने दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था.

किसानों ने सूरजमुखी के बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया.

Kurukshetra Farmers Protest : हरियाणा में सूरजमुखी के लिए MSP की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है. किसान आंदोलन के चलते रूट भी डायवर्ट किया गया है. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.