'Land Acquistion Bill'

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।

जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।

भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।

केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।

एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।