राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.

ये अपने बूते बहुमत पाई सरकार कि पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। मगर उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पटना की स्वाभिमान रैली में कह भी दिया कि संसद में विपक्ष की लड़ाई रंग लाई है और इसीलिए सरकार को भूमि अध्यादेश पर झुकना पड़ा है।

केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।

ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

वन रैंक वन पेंशन और भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर 2 अक्टूबर से अण्णा हजारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

किसान और मज़दूर संगठनों के बाद अब कृषि वैज्ञानिकों ने नए ज़मीन अधिग्रहण बिल के प्रावधानों का विरोध किया है।

'अध्यादेश लाने की प्रक्रिया अपने आप में लोकतांत्रिक है। अध्यादेश उचित है या नहीं है, बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करना मनोवैज्ञानिक असर खराब होता है। लोगों को लगता है कि सरकार अध्यादेश से चल रही है।'

उन 56 दिनों में राहुल बदल गए या रामलीला मैदान से लेकर लोकसभा के बीच 24 घंटों में ज़्यादा बदले हैं। अगर राहुल गांधी का इसी तरह बदलना जारी रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के खेमे से कमज़ोर वक्ता की कमी नहीं खलेगी।

राहुल गांधी का लोकसभा में किसानों पर दिया गया भाषण और उसमें इस्तेमाल किए गए जुमले ट्वीटर की भाषा की याद दिलाते हैं सूट बुट की सरकार, आपका प्रधानमंत्री। साथ ही एक सांसद की तरह बीजेपी को फंसाने की कोशिश की है।