'Lakhimpur Kheri'

पिछले वर्ष लखीमपुर में तीन अक्‍टूबर की घटना को लेकर यह चार्जशीट दाखिल हुई है. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर अपनी एसयूवी से चार किसानों और एक पत्रकार को रौंद दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी. इसके बाद दो भाजपा कार्यकर्ताओं सहित तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई थी.

Lakhimpur-Kheri Case : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का जेल में बंद बेटा आशीष मिश्रा पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या का मुख्य आरोपी है. कुल आठ लोगों की इसमें मौत हुई थी.

17 दिसंबर को इस बारे में अजय कुमार टेनी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जानकारी दी थी.  इसके बाद 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो कि बीपीओ (BPO) में काम करते हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर विपक्षी दल अजय मिश्रा का मामला उठा रहे हैं. हमने बार-बार कहा है कि एक मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, जीप से कुचला है. रिपोर्ट आई है कि यह एक साजिश थी.

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) पर गुरुवार को एक बार फिर हमला बोला. केंद्रीय मंत्री टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी चढ़ाकर मारने के मामले में आरोपी है.

लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है. एसआईटी का कहना है कि यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की है

गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गाली भी देते हैं और कैमरे भी बंद करा सकते हैं. इन दोनों काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में अलग से मंत्रालय तो नहीं है. लेकिन गृह राज्य मंत्री ने अपने काम को विस्तार दिया. अपने मंत्रालय को बड़ा करते हुए पत्रकारों को गंदे लोग कहा, गाली दी और कैमरे बंद कर दिए. 

क्या नरेंद्र मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की इस हरकत और उनके इस बयान के बाद भी इसमें कोई शुबहा रह जाता है कि वे एसाइटी की रिपोर्ट के विरुद्ध जाकर बेटे को निर्दोष मानते हैं और उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? क्या अब भी प्रधानमंत्री उनका इस्तीफ़ा नहीं लेंगे? सरकार का यह कैसा अहंकार है?

बुधवार को लखीमपुर केस संसद भवन में भी गूंजा. लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मामले में एडजर्नमेंट नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया.