LG Vs Kejriwal Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून
Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
-
"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
-
"कर्म का फल भुगतना होगा": SC के फैसले के बाद CM केजरीवाल की अधिकारियों को चेतावनी
ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी (AAP) सरकार एक्शन में नजर आ रही है. दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया. इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया है.
-
दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
-
दिल्ली सरकार vs एलजी केस : SC पहुंची केजरीवाल सरकार, GNCTD संशोधन बिल से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.
-
बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश
उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
-
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध जारी, नहीं हुई साप्ताहिक बैठक
Delhi Government vs LG Row: प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव समेत कई अन्य विषयों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है.
-
"उपराज्यपाल कोई हमारे प्रधानाध्यापक नहीं, जो हमारा होमवर्क जांचेंगे...": CM अरविंद केजरीवाल
सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप पार्टी के विधायकों ने एलजी हाउस तक मार्च किया. दिल्ली सरकार के निर्णय में एलजी के कथित हस्तक्षेप पर आप ने अपना भारी विरोध दर्ज कराया.
-
दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
-
सीवर की सफाई में भुगतान विवाद पर भी एलजी सख्त: 16 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में मुख्य सचिव को निर्देश
शिकायत के मुताबिक, जल बोर्ड व डीआईसीसीआई के बीच हुए समझौते के तहत हर महीने ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था लेकिन पिछले चार वर्ष में समय पर कभी भी भुगतान नहीं किया गया.
-
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
-
बिना साइन किए कैसे भेज रहे फाइलें? एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक चिट्टी लिखी है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फाइलों पर साइन न करने की बात लिखी है. पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर फाइलों पर लिखा जा रहा है कि "माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और मंजूरी दी है." जबकि ऐसा केवल बीमार होने या कहीं बाहर रहने पर ही लिखा जाता है. उन्होंने लिखा है कि, आगे से कोई प्रस्ताव या मंजूरी के लिए फाइल आए तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिससे शासकीय काम अच्छे से चले.
-
दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन लगा दिया PM मोदी का पोस्टर, मंत्री का आरोप; इवेंट में नहीं गए केजरीवाल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया. इसलिए सीएम और मैं दोनों नहीं जा रहे.'
-
सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी
सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर अधिकार हासिल करने में असफल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब आंदोलन चलाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने जाएगी.
-
जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून
Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
-
"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
-
"कर्म का फल भुगतना होगा": SC के फैसले के बाद CM केजरीवाल की अधिकारियों को चेतावनी
ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी (AAP) सरकार एक्शन में नजर आ रही है. दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया. इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया है.
-
दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
-
दिल्ली सरकार vs एलजी केस : SC पहुंची केजरीवाल सरकार, GNCTD संशोधन बिल से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.
-
बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश
उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
-
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध जारी, नहीं हुई साप्ताहिक बैठक
Delhi Government vs LG Row: प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव समेत कई अन्य विषयों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है.
-
"उपराज्यपाल कोई हमारे प्रधानाध्यापक नहीं, जो हमारा होमवर्क जांचेंगे...": CM अरविंद केजरीवाल
सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप पार्टी के विधायकों ने एलजी हाउस तक मार्च किया. दिल्ली सरकार के निर्णय में एलजी के कथित हस्तक्षेप पर आप ने अपना भारी विरोध दर्ज कराया.
-
दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
-
सीवर की सफाई में भुगतान विवाद पर भी एलजी सख्त: 16 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में मुख्य सचिव को निर्देश
शिकायत के मुताबिक, जल बोर्ड व डीआईसीसीआई के बीच हुए समझौते के तहत हर महीने ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था लेकिन पिछले चार वर्ष में समय पर कभी भी भुगतान नहीं किया गया.
-
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
-
बिना साइन किए कैसे भेज रहे फाइलें? एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक चिट्टी लिखी है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फाइलों पर साइन न करने की बात लिखी है. पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर फाइलों पर लिखा जा रहा है कि "माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और मंजूरी दी है." जबकि ऐसा केवल बीमार होने या कहीं बाहर रहने पर ही लिखा जाता है. उन्होंने लिखा है कि, आगे से कोई प्रस्ताव या मंजूरी के लिए फाइल आए तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिससे शासकीय काम अच्छे से चले.
-
दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन लगा दिया PM मोदी का पोस्टर, मंत्री का आरोप; इवेंट में नहीं गए केजरीवाल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया. इसलिए सीएम और मैं दोनों नहीं जा रहे.'
-
सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी
सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर अधिकार हासिल करने में असफल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब आंदोलन चलाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने जाएगी.
