केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिल्ली सेवा विवाद पर फैसले के बाद समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है. हालांकि, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कहा है कि केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ धोखा है. समझें - आखिर अध्यादेश क्यों लाया गया है.