'Kerala High Court'

यमन (Yemen) में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की महिला को बचाने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में अपील दायर की गई है. एक संगठन द्वारा दायर अर्जी में अदालत से केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करे और यमन के कानून के तहत ‘ब्लड मनी’(मृतक परिवार को धन के रूप में हर्जाना देकर सजा से मुक्ति) देकर भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाए.

अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ सड़क पर चल रहे थे, जब याचिकाकर्ता और एक अन्य आरोपी ने उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां कीं.

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कहा है कि किसी भी व्हाट्सग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर (Administrator)  को उसके किसी सदस्य द्वारा डाली गयी किसी आपत्तिजनक सामग्री के लिए परोक्ष रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है.

अदालत ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये पीड़िता के बयान पर गौर करेगी और यदि यह विश्वसनीय पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जाएगी.

पीड़ित अभिनेत्री ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है. उसका 17 फरवरी 2017 की रात उसके ही वाहन में अपहरण कर लिया गया था और कुछ आरोपियों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की थी.  बाद में एक व्यस्त इलाके में आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए थे.

पुलिस (Police) ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय (Kerela High Court) के समक्ष दावा किया कि अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता व प्रकृति तथा उनका आचरण उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने के योग्य नहीं है.

याचिकाकर्ता एवं फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन ने पिछले साल दो दिसंबर को मॉल द्वारा उनसे पार्किंग शुल्क के तौर पर 20 रुपये वसूले जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को और अधिक शोषण या उनका मजाक उड़ाए जाने से पूरी तरह बचाने की जरूरत है, क्योंकि सामने आकर यह कहने के लिए बहुत साहस जुटाने की आवश्यकता होती है कि उन्हें यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ा.

दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.

नायर उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन में हैं. विवाह 23 दिसंबर को होने वाला था और उन्होंने 22 दिसंबर को भारत आने के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन दुनिया भर में ओमिक्रॉन के प्रकोप के कारण नायर यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं.