Kerala High Court

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

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  महिला शोषण केस: मलयालम फिल्म डायरेक्टर को SC से झटका, पुलिस के सामने FIR का रास्ता साफ

  Malayalam Film Industry Women Exploitation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलने के बाद, पुलिस अधिकारी कानून के तहत आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं. इसीलिए पुलिस की जांच करने की शक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.

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  केरल: सबरीमाला अयप्पा मंदिर की पवित्र 18 स्वर्ण सीढ़ियों पर तस्वीर खींचने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

  सबरीमाला मंदिर की परंपराओं के अनुसार, पवित्र 18 स्वर्ण सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को दी जाती है, जिन्होंने 48 दिनों का व्रत पूरा कर सिर पर ईरुमूडी (पवित्र सामग्री से भरा पारंपरिक पोटली) बांधकर मंदिर में प्रवेश किया हो.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

  केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

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  बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए पीड़िता को मजबूर नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

  अदालत ने यह निर्देश 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर याचिका पर दिया. आरोप था कि जब लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब उसके 19 वर्षीय "प्रेमी" ने उसका यौन शोषण किया और वह गर्भवती हो गई.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  केरल हाईकोर्ट ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर को फिर से पढ़ाने की अनुमति दी

  डॉ. रुवैस ने केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन (केएमपीजीए) का नेतृत्व किया. सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही उनकी प्रेमिका डॉ. शहाना पिछले साल दिसंबर में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं.

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  केरल सरकार विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची

  राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है.

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  केरल: गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्र के खिलाफ अपमानजनक प्रस्तुति के आरोप में दो अधिकारी निलंबित

  महापंजीयक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘वे (दोनों अधिकारी) अपनी सभी सरकारी संपत्तियां (यदि कोई हो) वापस करेंगे, जिसमें उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र भी शामिल है.’’

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  केरल निवासी महिला की मां को बेटी को फांसी से बचाने के लिए यमन जाने की अनुमति मिली

  अदालत ने कहा कि व्यक्ति के हलफनामे में कहा गया है कि वह निमिषा प्रिया की मां के साथ यमन की यात्रा करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने में मदद मिल सके.

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  केरल उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थानों में बेवक्त पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध

  न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से उप जिलाधिकारियों को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से भंडारित पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं.’’

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  अयोग्य घोषित लक्षद्वीप के सांसद ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

  अयोग्य करार हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammed Faizal) ने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एनसीपी (NCP) नेता मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें इस साल दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. 

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  "यह समानता और जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन", दोषियों की समय से पहले रिहाई पर SC का अहम फैसला

  दोषी पर 1994 में एक महिला के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था.  1996 में, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.  हालांकि 1998 में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे हत्या और डकैती के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था.

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  अकेले ‘पॉर्न’ देखना अपराध नहीं, अपराध घोषित करना किसी व्यक्ति की निजता में दखल : केरल हाईकोर्ट

  उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कृत्य को अपराध घोषित करना किसी व्यक्ति की निजता में दखल और उसकी निजी पसंद में हस्तक्षेप होगा.