केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर युवती को राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने ट्रांसजेंडर युवती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया. याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर कानून, 1948 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जो ट्रांस समुदाय को एनसीसी में शामिल होने से रोकता है.

दरअसल दिसंबर 2018 में धार्मिक भावनाओं के आहत होने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए पिछले साल नवंबर में केरल हाईकोर्ट ने रेहाना पर विचार व्यक्त करने को लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया था.रेहाना ने खाने से जुड़े शो के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अडाणी ग्रुप को दिए गए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इस लीज के खिलाफ केरल सरकार ने याचिका दाखिल की थी. सरकार ने अगस्त में याचिका डाली थी.

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा.

चीजों को तूल देना अच्छा नहीं होगा. इस मामले में, केरल जल प्राधिकरण पूरी तरह से जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. गलत काम करने वालों की आलोचना की जानी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "केरल में अदालतों में लंबित ढेर सारे मामलों को देखिए. यह इसलिए है, क्योंकि न्यायाधीशों और सुविधाओं की कमी है. क्या इसका मतलब यह है कि वे (न्यायाधीश) अपना काम नहीं कर रहे हैं?

फहीमा ने हॉस्टल के इस फरमान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की. गुरुवार को केरल हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में फैसला सुनाते हॉस्टल के नियमों को अनुचित करार दिया है. साथ ही छात्रा को कॉलेज के हॉस्टल में फिर से प्रवेश देने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी और पढ़ाई के घंटों में इसे जमा करवाने का निर्देश पूरी तरह से गैरजरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बिहार हाईकोर्ट से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के हर जिले में विशेष सेशन कोर्ट और विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें. इन अदालतों में ये केस दें और अदालतें प्राथमिकता के साथ केसों की सुनवाई करें. कोर्ट पहले पूर्व और मौजूदा सांसद/विधायकों के खिलाफ चल रहे उन 430 आपराधिक मामलों में ट्रायल को जल्द पूरा करें, जिनमें अधिकतम सजा उम्रकैद है. हाईकोर्ट वक्त-वक्त पर इसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देंगी. केरल में करीब 312 केस और बिहार मे 304 केस लंबित हैं. हालांकि, यूपी में सबसे ज्यादा 922 केस लंबित हैं. अब सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

केरल उच्च न्यायालय में एक हिंदूवादी संगठन ने बुधवार को जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया की कि वह केंद्र को महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश पाने के वास्ते आदेश जारी करने का निर्देश दे. याचिकाकर्ता ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के संदर्भ में समय की मांग है कि मुस्लिम महिला श्रद्धालुओं को भी नमाज के लिए पुरुषों के साथ मस्जिदों में प्रवेश मिले.

रेप के आरोपी जालंधर बिशप फ्रैंको मुलिक्कल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोच्चि में ननों का विरोध पांचवे दिन भी जारी रहा. आरोपी बिशप पर एक नन ने वर्ष 2014-16 के बीच कई बार यौन शोषण का आरोप लगाया है.

केरल उच्च न्यायालय ने प्रेम संबंध और घर से भागने के लिए एक छात्रा और उसके सीनियर को निष्कासित करने के कोच्चि के एक कॉलेज के आदेश को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि ‘प्यार अंधा होता है और वह स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है एवं लोगों का निजी मामला होता है’.