Kailash Chaudhary
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खाद्य पदार्थों की कीमतों, मांग-आपूर्ति पर सरकार की नजर : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ मांग-आपूर्ति की स्थिति पर करीबी नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों को संतुलित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कीमतों और उपलब्धता की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है.
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नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्रालय का यह है रुख
नए कृषि कानून (Farm Laws) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को भारत सरकार ने अपनी इच्छा के खिलाफ बताया है लेकिन साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठित करने के फैसले के बाद 15 जनवरी को पहले से तय बैठक होगी या नहीं, ये किसान नेताओं (Farmers' Leader) के रुख पर निर्भर करेगा. नए कृषि कानूनों पर बढ़ते विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी इच्छा के विरुद्ध है. हम नहीं चाहते थे कि संसद में जो कानून पास हुआ उस पर रोक लगे. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है. हम उसका स्वागत करते हैं."
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कैलाश चौधरी बोले- गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा के लिए कार्य कर रही है सरकार
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, विकास समन्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम कर रही है.
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राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले विधायक समेत पांच पर मुकदमा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा विधायक कैलाश चौधरी तथा इसी मामले को लेकर राहुल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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खाद्य पदार्थों की कीमतों, मांग-आपूर्ति पर सरकार की नजर : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ मांग-आपूर्ति की स्थिति पर करीबी नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों को संतुलित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कीमतों और उपलब्धता की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है.
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नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्रालय का यह है रुख
नए कृषि कानून (Farm Laws) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को भारत सरकार ने अपनी इच्छा के खिलाफ बताया है लेकिन साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठित करने के फैसले के बाद 15 जनवरी को पहले से तय बैठक होगी या नहीं, ये किसान नेताओं (Farmers' Leader) के रुख पर निर्भर करेगा. नए कृषि कानूनों पर बढ़ते विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी इच्छा के विरुद्ध है. हम नहीं चाहते थे कि संसद में जो कानून पास हुआ उस पर रोक लगे. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है. हम उसका स्वागत करते हैं."
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कैलाश चौधरी बोले- गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा के लिए कार्य कर रही है सरकार
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, विकास समन्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम कर रही है.
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राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले विधायक समेत पांच पर मुकदमा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा विधायक कैलाश चौधरी तथा इसी मामले को लेकर राहुल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
