'KK Venugopal'

वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल (एजी) नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. आर. वेंकटरमणी, के. के. वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. 91 वर्षीय वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 29 जून को तीन महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था.

AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक न्यायिक रिक्तियों को भरना और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना है.

अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल का होता है. अटॉर्नी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल पिछले साल समाप्त होना था, तब उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक साल का कार्यकाल दिया जाए.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने वकील विनीत जिंदल की उस मांग को ठुकराया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी जाए. दरअसल विनीत जिंदल ने अटार्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. 

शीर्ष न्यायालय के फैसलों की ट्विटर पर आलोचना या उन पर सवाल उठाए जाने के बीच वेणुगोपाल ने कहा, "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सोशल मीडिया पर खुली चर्चा पर रोक नहीं लगानी चाहिए. आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता है जब तक सीमा रेखा पार नहीं होती."

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा (Rachita Taneja) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है. रचिता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के खिलाफ कार्टून बनाए थे. उन्होंने इन कार्टूनों को ट्वीट किया था, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत पर कटाक्ष समझते हुए अदालत पर दुस्साहसिक हमला और संस्था का अपमान बताया.

कुणाल कामरा ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों और अटॉर्नी जनरल के नाम ट्विटर पर एक खुला खत लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया था. कामरा ने चिट्ठी में लिखा था कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आठ लोगों को आपराधिक अवमानना की याचिका दायर करने की इजाजत देकर सारी हदें पार कर दी हैं.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal)ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दी है. अटॉनी जनरल में अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'यह समय है कि लोग इस बात को समझे कि सुप्रीम कोर्ट पर अकारण हमला करने से सजा का सामना करना पड़ सकता है.'

जगन मोहन ने 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश एसए बोब्डे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनवी रमन्ना की शिकायत की थी. आंध्र के सीएम ने दावा किया था कि जस्टिस रमन्ना राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं.