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JP ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने यह जांच दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी. ये FIR जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट के हजारों होमबायर्स की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं.
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अदाणी समूह को मिली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, कर्जदाताओं ने अदाणी ग्रुप की योजना को इसलिए पसंद किया क्योंकि अन्य की तुलना में इसमें काफी ज्यादा अग्रिम भुगतान की पेशकश की गई थी.
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जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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अदाणी ग्रीन के दो बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से मिला 'ओवरवेट' अपग्रेड, दोनों को बताया आकर्षक
JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदाणी ग्रीन की अन्य यूनिट्स से अलग 'रिंग-फेंस्ड स्ट्रक्चर' में हैं. साथ ही, इनमें टोटल एनर्जीज की 50% हिस्सेदारी भी है. इसके अलावा, लंबी अवधि की मैच्योरिटी (टेन्योर) के कारण ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है.
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अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की लिक्विडिटी स्थिर
JP Morgan on Adani Group: JP मॉर्गन के मुताबिक अदाणी ग्रुप की बॉन्ड इश्यू करने वाली एंटिटीज में ज्यादा फोकस अदाणी ग्रीन पर रहेगा, जहां मार्च 2025 तक 1.1 बिलियन डॉलर का ठीक-ठाक लोन ड्यू था.
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जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
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JAL को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, कहा- बताओ, देश में कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा, हलफनामा दाखिल कर बताओ कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. हालांकि JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट दी गई है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खरीदारों को या तो घर मिले या पैसे.
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जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश
जेपी ग्रुप ने अर्जी में कहा था कि वह यमुना एक्सप्रेसवे के पास की अपनी संपत्ति बेचकर फ्लैट खरीदारों का बकाया चुकाना चाहता है.
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आम्रपाली या फिर जेपी: अदालत और कंपनी के बीच फंसे 60000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार, क्या मिलेगी राहत...
दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिहायसी कॉलोनियां और सोसाइटी बना रही जीपी इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी बड़ी कंपनियों को जहां कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और कंपनी की हीलाहवाली हजारों फ्लैट या मकान खरीदारों के लिए अब मुसीबत बन गई है. एक तरफ जहां इन कंपनियों पर हजारों करोड़ की देनदारियां हैं, वहीं इस कंपनियों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने और बुक कराने वाले लोग भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.
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JP ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने यह जांच दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी. ये FIR जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट के हजारों होमबायर्स की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं.
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अदाणी समूह को मिली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, कर्जदाताओं ने अदाणी ग्रुप की योजना को इसलिए पसंद किया क्योंकि अन्य की तुलना में इसमें काफी ज्यादा अग्रिम भुगतान की पेशकश की गई थी.
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जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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अदाणी ग्रीन के दो बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से मिला 'ओवरवेट' अपग्रेड, दोनों को बताया आकर्षक
JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदाणी ग्रीन की अन्य यूनिट्स से अलग 'रिंग-फेंस्ड स्ट्रक्चर' में हैं. साथ ही, इनमें टोटल एनर्जीज की 50% हिस्सेदारी भी है. इसके अलावा, लंबी अवधि की मैच्योरिटी (टेन्योर) के कारण ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है.
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अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की लिक्विडिटी स्थिर
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जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा, हलफनामा दाखिल कर बताओ कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. हालांकि JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट दी गई है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खरीदारों को या तो घर मिले या पैसे.
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जेपी ग्रुप ने अर्जी में कहा था कि वह यमुना एक्सप्रेसवे के पास की अपनी संपत्ति बेचकर फ्लैट खरीदारों का बकाया चुकाना चाहता है.
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