'Farmers MSP'

पंजाब के किसानों (Punjab farmers agitation) का गेहूं पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है. आप की सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी जाने से रोके जाने के बाद किसान मंगलवार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. इन मांगों को लेकर एक किसान नेता ने कहा, "यह पंजाब में हमारे संघर्ष की शुरुआत है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं. अभी तक केवल 25 प्रतिशत किसान ही यहां आए हैं, कल और आएंगे. यह करो या मरो की लड़ाई है."

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए 11 से 17 अप्रैल तक 'एमएसपी गारंटी सप्ताह' मनाएगा. एसकेएम ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस सप्ताह के दौरान किसान संगठन देशभर में धरना-प्रदर्शन और सेमिनार करेंगे. कार्यक्रम की घोषणा पहली बार 14 मार्च को की गई थी.

किसानों का आरोप है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) पर कमेटी बनाने और किसानों पर केस वापस करने का वादा किया था लेकिन न तो कोई कमेटी बनाकर बातचीत की गई और न ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए गए. उत्‍तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में विश्वासघात दिवस मना रहे किसान बार-बार सरकार को गाजीपुर बार्डर के धरने की याद दिला रहे हैं.

भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नये प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट है वो कहता है कि फसल खरीदी के दौरान नमी कम रखी जाए, गुणवत्ता अच्छी हो. इसके पीछे तर्क ये है कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न मिले, क्वॉलिटी अच्छी होगी तो उसे लंबे वक्त तक रखा भी जा सकता है. दूसरी ओर, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये MSP पर एक और वार है

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा.

वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Tomar) ने शुक्रवार को कहा कि साल भर से चल रहे कृषि विरोध के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई.

हरियाणा से कांग्रेस के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानना चाहा था कि क्या सरकार को एमएसपी से कम मूल्य पर धान की खरीद किए जाने के संबंध में किसानों, विशेषकर हरियाणा के किसानों द्वारा शिकायत किए जाने की जानकारी है.