'Demonetisation'

याचिकाकर्ता ने कहा कि RBI और SBI को निर्देश दिया जाए कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों (Bank Accounts) में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन (Black Money) और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार की आलोचना की है. उन्होंने इस कदम की नवंबर 2016 में बड़े नोटों (1000 और 500) को रातोंरात बंद करने के कदम से तुलना की है. सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. बीजेपी ने कहा है कि 2,000 रुपये का नोट वैध रहेगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने ट्वीट में लिखा, ‘‘आपने पहली नोटबंदी (Demonetisation) से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए.

वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से दाखिल व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला आ चुका है इसलिए सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई को बंद किया जाता है.

पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज 2016 के नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीटीवी से बात की. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का परिणाम "काफी मिलाजुला" रहा.

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही भी थी और मामला बंद देने का सुझाव दिया था. लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदबंरम की इस दलील ने उसे अपना विचार बदलने को मजबूर किया कि इससे नोटबंदी जैसे फ़ैसलों की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होगी. ये फ़ैसला बीते दिनों को भले पलट न सके, लेकिन आने वाले दिनों के लिए नज़ीर बन सकता है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया.

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 

केंद्र द्वारा 2016 में नोटबंदी किए जाने के बाद भी देश में जाली भारतीय नोटों का प्रसार एक चुनौती बना हुआ है. सरकार ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य जाली नोटों की समस्या को खत्म करना था.