उत्तर प्रदेश पुलिस ने नागरिकता कानून के खिलाफ उपद्रव और पुलिसवालों की हत्या का प्रयास करने के मामले में कुछ ऐसे लोगों को नामजद किया है जो उस वक्त सऊदी अरब के मक्का में हज उमरा के लिए गए हुए थे.

यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, ''कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. हमने 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है, स्थिति की मांग के अनुसार बहाल किया जाएगा.'' DGP ने यह भी कहा, "मासूमों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, और जो इसमें (हिंसा में) शामिल हैं, उन्हें हम नहीं बख्शेंगे. इसीलिए हमने कई संगठनों के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, भले ही वह PFI हो या कोई अन्य राजनैतिक दल... राज्य के 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं."

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (OP Singh) ने कहा, 'विरोध करने के काफी सारे तरीके होते हैं. संविधान आपको विरोध करने का अधिकार देता है लेकिन आपके पास लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के और भी तरीके हैं. आप अपनी बात को लिख सकते हैं, वह लोग पत्र क्यों नहीं लिखते.'

नागरिकता काननू पर जहां देश के विश्वविद्यालयों के छात्र और विपक्ष के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी है साथ ही प्रदर्शनों के दौरा हिंसा पर भी सवाल खड़े किए हैं. पीएम मोदी ने ट्वीटर पर बयान देकर साफ कर दिया है कि इन विरोध प्रदर्शनों पर सरकार पर कोई खास असर नहीं होने वाला है. पीएम मोदी ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को संसद के दोनों सदनों से शानदार समर्थन मिला. बड़ी तादाद में सांसदों तथा राजनातिक दलों ने इसे पारित करना में साथ दिया.

आईआईटी मद्रास ने परिसर में गजेंद्र सर्किल पर रैली और प्रदर्शन का आह्वान किया है. आईआईटी बॉम्बे ने रविवार रात को प्रदर्शन किया था.

पीएम मोदी ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को संसद के दोनों सदनों से शानदार समर्थन मिला... बड़ी तादाद में सांसदों तथा राजनातिक दलों ने इसे पारित करना में साथ दिया... यह कानून भारत की सदियों पुरानी स्वीकार्यता, सद्भाव, प्रेम तथा भाईचारे की संस्कृति का प्रतीक है..."

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई की.

नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उस पर हुई पुलिस की कार्रवाई के पर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है. मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एएस बोबडे ने कहा, 'क्योंकि वे छात्र हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कानून हाथ में लें. इस मामले पर तभी फैसला जब मामला शांत हो जाएगा. बवाल रुक जाने दीजिए. हम इस हालात में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं'.

नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. आपको बता दें कि वकील इंदिरा जयसिंह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. उनकी अर्जी को संज्ञान में लेते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा है कि वह चाहते हैं कि हिंसा रुके. वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सैकड़ों छात्रों के साथ हिंसा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें.