मध्यप्रदेश में कोरोना संकट और मरीजों के इलाज में बदइंज़ामियों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया है. उन्नचास पन्नों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं और ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता है. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की पत्र याचिका सहित 6 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं. 

कांग्रेस प्रवक्‍ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र के मंत्री अजीब-अजीब बयान दे रहे हैं. राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ना ग़लत है. केन्द्र सरकार राज्यों के साथ बेहतर तालमेल कर सकती थी लेकिन केन्द्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी रही और स्थिति इसी वजह से बिगड़ी.

यह निर्देश ऐसे वक्त आया है, जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है. कोरोना के कुल संक्रमित मामलों के आधार पर भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है. 

Coronavirus: एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत सरकार ने रेमडेसिविर (Remdesivir) दवा के उत्पादन की क्षमता दोगुना से ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की दवाई निर्माताओं और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक में देश में कोरोना के खिलाफ जंग में रेमडेसिविर की बढ़ती मांग और हालात की समीक्षा के बाद लिया गया है. मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोट के मुताबिक अभी देश के सात निर्माताओं की रेमडेसिविर की प्रति महीने उत्पादन क्षमता 38.80 लाख वायल (Vials) की है.

COVID-19 Vaccination: NEGVAC के इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है. NEGVAC का ये भी प्रस्ताव है कि विदेशों में बनी जो वैक्सीन भारत मे आयात की जाएगी. उन्हें सबसे पहले सिर्फ 100 लोगों को दी जाएगी और 7 दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी. उसके बाद ही टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र की वकील ऐश्वर्या भट्टी से कहा कि आप मुद्दों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, यह विमान में होने वाले लोगों के लिए खतरा है. विशेष रूप से मैंगलोर में हवाई अड्डा विशेषज्ञों के अनुसार उतरने के लिए खतरनाक है.आप पता क्यों नहीं कर रहे हैं?  यह जनहित का मामला है.

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं पर एक समान फैसला लेने की केंद्र सरकार से अपील की है. शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी राज्य द्वारा अपनी तरफ से फैसला लेने से उस राज्य के छात्र को कॅरियर तथा नौकरी के अवसरों में नुकसान होगा. सावंत ने अपने पत्र में कहा, ‘‘आपके हस्तक्षेप का मतलब किसी राज्य द्वारा एकतरफा फैसला लेने के बजाय राष्ट्रीय सर्वसम्मति होगी.’’

Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को चिट्ठी लिखी है. जिलों में तैनात सेंट्रल टीम के मूल्यांकन के आधार पर यह पत्र लिखा गया है. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस टेस्टिंग, कांटैक्ट ट्रेसिंग, कन्टेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़े किए हैं. इन तीन राज्यों के अलग-अलग जिलों में समस्याएं अलग-अलग हैं. कहीं सवाल कन्टेनमेंट जोन को लेकर है तो कहीं टेस्टिंग को लेकर, या फिर कहीं अस्पताल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़ा किए गए हैं.

राघव चड्ढा ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइनों में लगे हैं लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई. दूसरी ओर, 645 लाख वैक्सीन डोज़ 84 देशों को एक्सपोर्ट की गई है. आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने वादा किया है कि भारत में बनने वाली 45 मिलियन वैक्सीन डोज़ पाकिस्तान को देंगे. केंद्र की बीजेपी सरकार बताए कि आपके लिए भारत के लोग, उनका स्वास्थ्य ज़रूरी है या पाकिस्तान की आबादी ज़रूरी है.

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर कोरोना वैक्सीनेशन मंजूरी देने का फैसला किया है. राज्यों/यूटी से इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है.स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने इस संबंध में राज्‍यों के मुख्‍य सचिव को पत्र लिखा है