'Central Board of Direct Taxes'

यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह निर्माण सामग्री की थोक और खुदरा बिक्री का काम करता है और इसका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है. आयकर विभाग ने लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है.

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘कंपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रास्ते भारत में बहुत कम शुरुआती पूंजी लाई लेकिन भारतीय बैंकों से उसने बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी कर्ज लिया.

एक दिन में औसतन 2.5 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती हैं. अब तक करीब ढाई करोड़ ITR फाइल किए गए हैं और दिसंबर तक यह संख्या 4 करोड़ तक बढ़ जाएगी.

आयकर विभाग द्वारा छह अक्टूबर को करीब छह राज्यों में लगभग 50 स्थानों पर छापे मारे थे.

New Income Tax Rules: CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.

केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. 

सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

चुनाव आयोग (ईसी) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे तथा राकांपा की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा फर्जी हलफनामा दाखिल करने के आरोपों की जांच के लिए सीबीडीटी को ध्यान दिलाया है. सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी.

तलाशी में आयकर विभाग को हवाला से जुड़े दस्तावेज और गैरकानूनी गतिविधियों में बैंक कर्मचारियों, सीए के शामिल होने से जुड़े सबूत भी मिले हैं. इस मामले में चीन के एक नागरिक लुओ संग को पकड़ा गया जो भारत में चार्ली पंग के नाम से रह रहा था,उसके पास से मणिपुर के पते से बने हुआ एक फ़र्ज़ी भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ है

देश में कोरोना (Coronavirus) संकट के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. आयकर विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. विभाग ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं के लिए टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की जा रही है.