CAA List

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  'बहादुर हूं, लड़ती रहूंगी' : CAA के खिलाफ आंदोलन कर जेल जाने वालीं सदफ जफर को कांग्रेस से टिकट

  कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ आंदलोन करने वालीं सदफ जफर को लखनऊ मध्य से  टिकट दिया है. कांग्रेस की पहली सूची में कई बड़े नामों को जगह दी गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फरुखाबाद से टिकट दिया गया है. उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उन्नाव से प्रत्याशी बनाया है.

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  शाहीन बाग आंदोलन का चेहरा बनीं बिल्किस दादी बोलीं- 'PM मोदी मेरे बेटे, बुलाया जाएगा तो...'

  यह पूछे जाने पर कि क्या अगर उन्हें आमंत्रित किया जाए तो वह प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी, इस पर उन्होंने कहा: "क्यों नहीं. मैं जाऊंगी. इसमें डरने की क्या बात है?" उन्होंने कहा कि "मोदी जी मेरे बेटे की तरह हैं. मैं उनकी मां की तरह हूं. भले ही मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया... मेरी बहन ने तो दिया. वह मेरे बच्चे की तरह हैं." मैं टाइम की सूची में पीएम मोदी के शामिल होने पर उन्हें बधाई देती हूं. 

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  Time के प्रभावशाली लोगों की सूची में PM Modi सहित 'शाहीनबाग की दादी' भी शामिल, बॉलीवुड एक्टर बोले- रॉकस्टार...

  मशहूर टाइम मैगजीन (Time Magazine) ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ-साथ नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग आंदोलन का चेहरा बनीं 82 साल की बिल्किस बानो (Bilkis Bano) का भी नाम शामिल है.

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  TIME ने जारी की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, PM मोदी सहित 'शाहीनबाग की दादी' भी शामिल

  मशहूर टाइम मैगजीन (TIME Magazine) ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का नाम शामिल है. पीएम मोदी के अलावा सूची में नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग (Shaheen Bagh) में हुए आंदोलन का चेहरा रहीं 82 साल की बिल्किस बानो (Bilkis Bano) को मैगजीन ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है.

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  CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर यूपी सरकार की मुहिम पर उठे सवाल! आखिर नियम तय हुए बगैर ही कैसे...

  बताया यह जा रहा है कि यह लिस्ट बनाते समय सरकार की तरफ से इन लोगों से प्रवासी होने या धार्मिक उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मांगा गया है. इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने नागरिकता देने को लेकर जो लिस्ट तैयार की है उसमें जल्दबाजी की गई है?.