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Punjab Budget 2025: फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री इलाज...पंजाब के बजट में आम आदमी के लिए और क्या-क्या?
Punjab Budget 2025: पंजाब के बजट में आप सरकार ने कई घोषणाएं की है. यहां जानिए बजट 2025 में क्या है खास...
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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पंजाब : 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश; कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य को चीमा ने खास बताया
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है. चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह आप सरकार का पहला पूर्ण बजट है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर गवर्नर के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने बजट सत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
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Punjab Budget 2022: AAP सरकार का पहला बजट, हर महीने 300 युनिट्स फ्री बिजली का ऐलान, शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस
इसके अलावे, राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके अलावे तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
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पंजाब में मान सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास के कई मुद्दों पर नए ऐलान की उम्मीद
पंजाब में मान सरकार का आज पहला बजट पेश करेगी. सूत्रों के अनुसार, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रहेगा.
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जानिए 'आप' सांसद भगवंत मान सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने क्यों की सुषमा स्वराज की तारीफ
लोकसभा में बुधवार को उस वक्त सौहार्द का नजारा देखने को मिला, जब विपक्षी सदस्यों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रशंसा की। आम आदमी पार्टी (आप) के भगवंत मान ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, "मैं सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वह विदेश में देशवासियों को बचाने के लिए असाधारण रूप से अच्छा काम कर रही हैं।"
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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पंजाब : 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश; कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य को चीमा ने खास बताया
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है. चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह आप सरकार का पहला पूर्ण बजट है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर गवर्नर के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने बजट सत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
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इसके अलावे, राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसके अलावे तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
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