'Anil Baijal'

New Delhi excise policy: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आरोपों पर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने सफाई दी है. दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के आरोप निराधार हैं. एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है.

दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने अपना इस्‍तीफा राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है.

बैजल ने अपने संबोधन में कहा, ''वर्ष 2021-22 में दिल्ली की जीडीपी 9,23,967 करोड़ रुपये रही और वर्ष 2016-17 के 6,16,085 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 50 फीसदी तक का इजाफा हुआ. ये दिल्ली के मजबूत आर्थिक हालात को दर्शाता है.''

राजधानी के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भाषण के दौरान कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए काम हो रहा है, जिससे  क्यूआर कोड आधारित कार्ड दिया जाएगा. वहीं झुग्गियों वालों के लिए घरों के निर्माण का कार्य जारी है और बेघरों के लिए 195 शेल्टर्स का संचालन किया जा रहा है.

दिल्ली (Delhi) में कनॉट प्लेस के व्यापारियों के संघ ने  LG अनिल बैजल (Anil Baijal) को पत्र लिखकर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सेवा मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की है. सेवाओं के नियंत्रण को लेकर  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामला लंबित है.

उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाज़ार से ऑड ईवन व्यवस्था खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात और सुधरने पर लिया जाएगा. हालांकि,दिल्ली के उपराज्यपाल निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने पर सहमत हैं.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना के नए वैरिएंट के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ कई जरूरी निर्देश दिए हैं.

पत्र में संजीव झा ने लिखा कि गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन होता है, लेकिन छठ पूजा प्रकृति के सानिध्‍य में मनाया जाने वाला पर्व है. उन्‍होंने कहा कि पूजा में आस्‍था रखने वाले लोग व्रत से पहले घाटों और नदियों की साफ सफाई भी करते हैं. 

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi government) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.