'Alok Verma CBI'

पेगासस स्पाईवेयर विवाद में नया खुलासा सामने आया है. अक्टूबर 2018 में सीबीआई प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद तत्कालीन सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के फोन नंबर भी पेगासस की संभावित निगरानी सूची में जोड़ दिए गए थे.

गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें सीबीआई निदेशक के पद से स्थानांतरित करने का फैसला किया था. हालांकि, खड़गे ने इस पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज करायी थी. वर्मा से संपर्क नहीं हो सका लेकिन उनके सहयोगियों ने बताया कि उनका नाम वक्ता सूची में से हटा लेने के बारे में उन्हें खबर कर दी गई है.

सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटने के बाद  आलोक वर्मा की मुसीबत कम नहीं हो रही है. अब उनके खिलाफ गृहमंत्रालय ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.

सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई निदेशक के नाम पर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.

केस से अलग होते हुए सीजेआई ने कहा था कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआई ने खुद को केस से अलग करते हुए आग्रह किया था कि CBI निदेशक को शॉर्टलिस्ट किए जाने, चुने जाने तथा नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए.

पीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1982 से 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर इस पद की दौड़ में हैं. सरकार ने वरिष्ठता, अखंडता, भ्रष्टचार के केसों की जांच का अनुभव और सीबीआई में काम करने या विजिलेंस मामले संभालने के अनुभव के आधार पर 12 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है.

आलोक वर्मा  Alok Verma) के बाद अब विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की भी सीबीआई (CBI) से 'छुट्टी' हो गई. सीबीआई से उनका तबादला कर दिया गया है. राकेश अस्थाना के साथ-साथ तीन अन्‍य अफसरों का भी तबादला किया गया है.

CBI के नए डायरेक्टर (CBI Director) की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए 24 जनवरी को सेलेक्शन कमिटी (Selection Panel) की बैठक होगी. बैठक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में होगी. बता दें कि आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ पद से हटाए जाने के बाद से ही यह पद खाली है.