सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जुलाई में अम्शीपुरा मुठभेड़ में शामिल अपने दो जवानों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने का काम पूरा कर लिया है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके खिलाफ ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्रवाई हो सकती है.

सितबंर 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा ने कांग्रेस के मेनिफेस्टो में  AFSPA हटाने पर अपनी सफाई पेश की. एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट में AFSPA का का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कश्मीर घाटी में जरूरी सैनिकों की संख्या का कोई जिक्र है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये ऐसे फैसले हैं, जोकि एक व्यापक रणनीति तैयार होने के बाद ही लिए जा सकते हैं.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि इसमें देश तोड़ने का काम है. घोषणा पत्र के पहले दिन अरुण जेटली ने जब सवाल किया तो उनका फोकस इन्हीं बातों पर था. बीजेपी ने अपने प्रचार में इसी पर ज़ोर दिया है. 4 अप्रैल को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हीं बातों पर प्रेस कांफ्रेंस की. पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस ने सुरक्षा के सवाल पर क्या कहा है. पेज नंबर 41 पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि भारत के अनुच्छेद 370 को शामिल गया गया है. इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जाएगी और न ही ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा. ज़रूर शुरुआत से बीजेपी और आरएसएस का यह एजेंडा रहा है कि अनुच्छेद 370 बदल देंगे. वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार यानी दो सरकारें अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद भी क्या आपको याद है कि इसे हटाने को लेकर कोई ठोस पहल हुआ है.

यशवंत सिन्हा (Yashwant sinha) ने इससे पहले ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई रैली में पीएम मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि वे (सत्ताधारी दल) कहते हैं कि हम मोदी को हटाने के लिए एकसाथ आए हैं. मगर मैं यहां बता दूं कि हम मोदी को हटाने के लिए नहीं हैं. सिन्हा ने कहा था कि यह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है. यह एक सोच और विचारधारा का सवाल है.

AFSPA पर कांग्रेस बनाम बीजेपी: निर्मला सीतारमण बोलीं- यह सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेगा

इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक वादे कर रही है और उसके मेनिफेस्टो में ऐसा अजेंडा है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं.

सेना के करीब 350 जवानों और अधिकारियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इन सैनिकों का कहना था कि आंतकवाद निरोधक अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की CBI या पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए. इस बारे में कोर्ट का आदेश सेना का मनोबल तोड़ने वाला है. इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमा से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा.

केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम से सटे आठ थानों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून( आफ्स्पा) की मियाद कोऔर छह माह के लिए बढ़ा दिया है.

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात का हवाला देते हुए कश्मीर में विवादित अफ्सपा को हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि भारतीय सेना पूरी दुनिया में ‘‘सबसे अनुशासित’’ है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की वजह से घाटी में सेना की तैनाती में बढ़ोत्तरी हुई है.