AFSPA

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  केंद्र का बड़ा फैसला- मणिपुर के साथ नगालैंड और अरुणाचल में भी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

  केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अशांत घोषित क्षेत्रों में लागू होने वाला AFSPA कानून की मियाद नगालैंड के आठ जिलों और अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए बढ़ा दी है. 

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  Explainer: हिंसा की आग में फिर से क्यों धधकने लगा मणिपुर? केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी

  मणिपुर (Manipur) पिछले दो दिनों से फिर से अशांत हो गया है. घाटी में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं. भीड़ ने कई मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले किए. अब इंफाल घाटी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है क्योंकि नागरिक समाज समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार को हथियारबंद समूहों के खिलाफ "निर्णायक कार्रवाई" करने या जनता के गुस्से का सामना करने की चेतावनी दी है.

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  मणिपुर में विरोध बढ़ने पर भीड़ ने CM एन बीरेन सिंह के घर पर हमला करने की कोशिश की

  जिरीबाम जिले के छह लापता लोगों में से तीन व्यक्तियों के शव शुक्रवार रात मणिपुर-असम सीमा पर जिरी और बराक नदियों के संगम के पास पाए गए. एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के जिन मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला उनमें सपम रंजन, एल सुसिंड्रो सिंह और वाई खेमचंद शामिल हैं.

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  मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया

  संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.

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  सरकार ने मणिपुर के जिरीबाम समेत छह पुलिस थानों में फिर से AFSPA लगाया

  अफस्पा को पुनः लागू करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना उसी दिन आई जिस दिन मणिपुर पुलिस ने मणिपुर के जिरीबाम और चुराचांदपुर जिलों से हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा जब्त करने की जानकारी की.

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  असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

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  "लद्दाख की तरह J&K की जनता को न ठगा जाए, क्योंकि..." : BJP के AFSPA हटाने के वादे पर उमर अब्दुल्ला

  उन्होंने सवाल किया, ‘‘ जहां तक अफस्पा हटाने की बात है तो आज से ही शुरू कीजिए. जब वे कहते हैं कि स्थिति सामान्य है, आतंकवाद खत्म हो गया है, अब अलगाववादी विचार नहीं बचा है तो फिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं?’’

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  AFSPA मणिपुर संकट का हल नहीं है : इरोम शर्मिला

  मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आलोचना करते हुए शर्मिला ने कहा,‘‘ राज्य सरकार की गलत नीतियों ने मणिपुर को अभूतपूर्व संकट की ओर धकेल दिया है.’’

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  असम सरकार ने केंद्र को दिया राज्य से पूरी तरह AFSPA हटाने का प्रस्ताव

  विवादास्पद कानून AFSPL 1958 के तहत अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.

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  "मणिपुर मुद्दे को जल्द हल नहीं किया, तो...": विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की अपील

  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर मणिपुर में जारी संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया जाता है, तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

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  मणिपुर हिंसा में 'चीन' का हाथ...? पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोले- विद्रोहियों को मिल रही बाहरी मदद

  मणिपुर हिंसा पर जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है.

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  ...तब क्‍यों नहीं बोलते थे, I.N.D.I.A सांसदों का मणिपुर दौरा महज दिखावा : अनुराग ठाकुर

  विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहा है. भाजपा ने इसे महज एक दिखावा बताया है.

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  मणिपुर में 10 चुनौतियां जो हिंसा की आग में कर रहीं 'घी' का काम

  मणिपुर में कुकी आदिवासी समूह और बहुसंख्यक मैतेई लोगों के बीच जनजातियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ और कोटा साझा करने को लेकर हिंसा भड़कने के लगभग तीन महीने बाद, संघर्ष समाप्त होने के बहुत कम संकेत हैं. इस बीच देशभर में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है.

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  2023 के आखिर तक पूरे असम से वापस ले लिया जाएगा AFSPA: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

  AFSPA को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है. इन जगहों पर सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है.

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  घुसपैठ पर लगाम कस रही असम सरकार, बंगाल नहीं कर रहा केंद्र की मदद : अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है. असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.