'7th Pay Commission Recommendations'

राज्य कर्मचारी संगठन के मुताबिक, इस हड़ताल में तालुका स्तर तक के सभी कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों और दूसरे विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं.

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने यहां सोमवार को कहा कि राज्य के कर्मचारियों को सातवां केंद्रीय वेतनमान इसी वित्तवर्ष में दिया जाएगा. राज्य शासन ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है.

गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा है कि राज्य में एक नवंबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया।

केंद्र और राज्य के चिकित्सकों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षण की मांग की है। इन सिफारिशों को लेकर विरोध दर्ज करते हुए चिकित्सकों ने काली पट्टी दिवस मनाया।

भारत के संविधान के मुताबिक 'राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा," लेकिन अब तक के वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को देखते हुए, लगता नहीं है कि वास्तव में ऐसी कोई पहल करने की मंशा हमारे तंत्र में है...

सातवां वेतन आयोग : क्या वाकई ये बढ़ोतरी बेतहाशा और बेलगाम होती है? क्या वाकई सरकारी के अंडर में काम करने वाला हरेक कर्मी अब रुपयों के ढेर पर बैठा होगा? जबकि, गैर सरकारी कर्मी सालाना मुद्रास्फीति और नौकरी की असुरक्षा के तहत मरता-पिसता रहेगा?

धारणाओं के कुचक्र से कोई लाभ नहीं है। प्राइवेट हो या सरकारी, हर तरह की नौकरियों में काम करने की औसत उम्र कम हो रही है, सुरक्षा घट रही है। इसका नागरिकों के सामाजिक जीवन से लेकर सेहत तक पर बुरा असर पड़ता है। लोग तनाव में ही दिखते हैं। उपभोग करने वाला वर्ग योग से तैयार नहीं होगा।