7 Pay Commission
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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TOP 5 NEWS: पीएम मोदी से मिले अभिजीत मुखर्जी, केजरीवाल ने कहा- दिल्ली की सड़कें होंगी रिडिजाइन
अभिजीत बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वह टीवी देख रहे हैं और वह आपको भी देख रहे हैं.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा
बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.
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ओडिशा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू, आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. नवीन पटनायक ने संवाददाताओं से कहा "मेरी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के परीक्षण के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है."
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें
AIIMS की 5000 नर्सें आज एक सामूहिक छुट्टी पर हैं. सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के विरोध में इन नर्सों ने एक साथ छुट्टी ली है.
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7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट
माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.
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दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा महंगाई भत्ते का तोहफा!
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है..
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रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की घोषणा, पिछले साल के मुकाबले दोगुनी रकम आएगी हाथ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे के गैर- राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ-आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
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7वां वेतन आयोग : अगस्त की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा पूरा एरियर
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन सरकार ने 27 जुलाई को जारी कर दिया था। अभी तक यही कहा जा रहा था कि कर्मचारियों के एरियर का भुगतान इस वित्त वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा, यानी की मार्च 2017 तक।
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सातवां वेतन आयोग : गजट नोटिफिकेशन की 7 जरूरी बातें
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार के समूह क, ख और ग के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतन के बारे में सरकार के निर्णय इस प्रकार हैं।
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7वें वेतन आयोग से जुड़ी 10 खास बातें : ...तो अब इतनी हो जाएगी तनख्वाह
7th pay commission : Revised pay scale केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की तनख़्वाह और पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नया वेतन और पेंशन तय किया है। जानिए इससे जुड़ी 10 बातें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी...
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7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये, एरियर का भुगतान इसी साल : वित्तमंत्री जेटली
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा।
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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अभिजीत बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वह टीवी देख रहे हैं और वह आपको भी देख रहे हैं.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा
बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.
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ओडिशा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू, आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. नवीन पटनायक ने संवाददाताओं से कहा "मेरी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के परीक्षण के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है."
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें
AIIMS की 5000 नर्सें आज एक सामूहिक छुट्टी पर हैं. सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के विरोध में इन नर्सों ने एक साथ छुट्टी ली है.
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7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट
माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.
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दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा महंगाई भत्ते का तोहफा!
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है..
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रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की घोषणा, पिछले साल के मुकाबले दोगुनी रकम आएगी हाथ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे के गैर- राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ-आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
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7वां वेतन आयोग : अगस्त की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा पूरा एरियर
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन सरकार ने 27 जुलाई को जारी कर दिया था। अभी तक यही कहा जा रहा था कि कर्मचारियों के एरियर का भुगतान इस वित्त वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा, यानी की मार्च 2017 तक।
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सातवां वेतन आयोग : गजट नोटिफिकेशन की 7 जरूरी बातें
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार के समूह क, ख और ग के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतन के बारे में सरकार के निर्णय इस प्रकार हैं।
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7th pay commission : Revised pay scale केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की तनख़्वाह और पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नया वेतन और पेंशन तय किया है। जानिए इससे जुड़ी 10 बातें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी...
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7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये, एरियर का भुगतान इसी साल : वित्तमंत्री जेटली
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा।
