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8th Pay Commission: 18 के बदले केवल 7 पे-लेवल की मांग! ऐसा हुआ तो सैलरी में बंपर उछाल तय, प्रमोशन प्रोसेस होगा आसान
8th Pay Commission Latest News: कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) का सबसे बड़ा सुझाव यह है कि 8वें वेतन आयोग में मौजूदा पे-मैट्रिक्स को आसान बनाया जाए, न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 की जाए और पूरे स्ट्रक्चर को 18 लेवल से घटाकर सिर्फ 7 पे-स्केल में बदला जाए.
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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹1,000 वाले मेडिकल अलाउंस को ₹20,000 करने का प्रस्ताव, जानें लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission salary Calculator: कर्मचारी संगठन ने सैलरी बढ़ाने के नए फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है. इसके अलावा, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! 3.25 फिटमेंट फैक्टर के साथ इन 5 बड़ी मांगों पर टिकी नजरें
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक में 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन (OPS) बहाली जैसी बड़ी मांगें रखी जा सकती हैं.
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8th Pay Commission: 50,000 रुपये वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? बेसिक, DA, HRA का पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए
8th Pay Commission Salary Calculation Formula: जब 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया था तो इससे साल 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर (7,000 x 2.57) यानी 18,000 रुपये हो गया था. अब 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन समझ लीजिए.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले
8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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छठे और सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी? ये था फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. इससे पहले जान लीजिए छठे और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टक क्या रहा था.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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TOP 5 NEWS: पीएम मोदी से मिले अभिजीत मुखर्जी, केजरीवाल ने कहा- दिल्ली की सड़कें होंगी रिडिजाइन
अभिजीत बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वह टीवी देख रहे हैं और वह आपको भी देख रहे हैं.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा
बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.
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ओडिशा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू, आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. नवीन पटनायक ने संवाददाताओं से कहा "मेरी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के परीक्षण के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है."
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें
AIIMS की 5000 नर्सें आज एक सामूहिक छुट्टी पर हैं. सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के विरोध में इन नर्सों ने एक साथ छुट्टी ली है.
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7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट
माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.
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8th Pay Commission: 18 के बदले केवल 7 पे-लेवल की मांग! ऐसा हुआ तो सैलरी में बंपर उछाल तय, प्रमोशन प्रोसेस होगा आसान
8th Pay Commission Latest News: कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) का सबसे बड़ा सुझाव यह है कि 8वें वेतन आयोग में मौजूदा पे-मैट्रिक्स को आसान बनाया जाए, न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 की जाए और पूरे स्ट्रक्चर को 18 लेवल से घटाकर सिर्फ 7 पे-स्केल में बदला जाए.
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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹1,000 वाले मेडिकल अलाउंस को ₹20,000 करने का प्रस्ताव, जानें लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission salary Calculator: कर्मचारी संगठन ने सैलरी बढ़ाने के नए फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है. इसके अलावा, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! 3.25 फिटमेंट फैक्टर के साथ इन 5 बड़ी मांगों पर टिकी नजरें
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक में 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन (OPS) बहाली जैसी बड़ी मांगें रखी जा सकती हैं.
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8th Pay Commission: 50,000 रुपये वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? बेसिक, DA, HRA का पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए
8th Pay Commission Salary Calculation Formula: जब 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया था तो इससे साल 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर (7,000 x 2.57) यानी 18,000 रुपये हो गया था. अब 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन समझ लीजिए.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले
8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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छठे और सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी? ये था फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. इससे पहले जान लीजिए छठे और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टक क्या रहा था.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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TOP 5 NEWS: पीएम मोदी से मिले अभिजीत मुखर्जी, केजरीवाल ने कहा- दिल्ली की सड़कें होंगी रिडिजाइन
अभिजीत बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वह टीवी देख रहे हैं और वह आपको भी देख रहे हैं.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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SC और HC के जजों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा
बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.
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ओडिशा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू, आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. नवीन पटनायक ने संवाददाताओं से कहा "मेरी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के परीक्षण के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है."
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सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.
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7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें
AIIMS की 5000 नर्सें आज एक सामूहिक छुट्टी पर हैं. सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के विरोध में इन नर्सों ने एक साथ छुट्टी ली है.
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7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट
माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.
