2023 Union Budget Of India

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  5 प्‍वाइंट न्‍यूज : जानें टैक्‍स व्‍यवस्‍था में क्‍या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

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  Budget 2023 : ये टिकाऊ भविष्य का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई : पीएम नरेंद्र मोदी

  Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा.

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  "Budget 2023 Income Tax Slabs: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

  Budget 2023-24 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस प्रस्ताव से नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी... नौ लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का महज़ 5 फीसदी है..

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  पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया: वित्त मंत्री

  Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है.

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  Budget 2023: बजट में निर्मला सीतारमण ने कही सप्तर्षि की अवधारणा की बात, क्या है ये समझें यहां

  Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है.

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  Budget 2023: कोरोना महामारी के टाइम कोई भूखा नहीं रहा, 80 करोड़ गरीबों को फ्री दिया अनाज: वित्तमंत्री सीतारमण

  India Budget 2023: अपना बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे इसके लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया.

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  संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज, दोनों सदनों में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण

  सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी, वहीं विपक्षी दलों ने कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत दिये हैं.