'20 Lakh Crore Economic Package'

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  • Uttar Pradesh | Written by: नवीन कुमार |शनिवार जून 6, 2020 04:11 PM IST
    अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.
  • India | Written by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 01:43 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.
  • India | Edited by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 01:20 PM IST
    वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई. 
  • India | Written by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 12:46 PM IST
    वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है. 
  • India | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: पवन पांडे |रविवार मई 17, 2020 01:59 PM IST
    फिजूल खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) खर्च को कम करने के लिए सामरिक क्षेत्र में एक से चार ही इंटरप्राइजेज रहेंगी, बाकी का निजीकरण किया जाएगा या विलय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा.
  • India | एनडीटीवी |रविवार मई 17, 2020 01:39 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आर्थिक पैकेज की अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए रविवार को कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से खर्च बढ़ाएगी.
  • India | Edited by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 01:39 PM IST
    इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. 
  • India | Written by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 01:38 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
  • India | Edited by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार मई 17, 2020 12:46 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये को लेकर 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. बीते 4 दिनों से वह लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसकी रूप रेखा हमने आपके सामने रखा है. इसमें सभी का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे समस्याओं और संकट के बीच अवसर तलाश किया जा रहा है. आज भी कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की जायेगी. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले चार सालों से अधिक समय से कर रहे है
  • India | Edited by: पवन पांडे |बुधवार मई 13, 2020 05:58 PM IST
    गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFC), HFC तथा MFI को ऋण बाज़ारों में राशि जुटाना मुश्किल हो रहा है. इनकी मदद के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेगी. 
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