कोयला सेक्टर
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क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें
- Wednesday July 9, 2025
- रविंद्र पटवाल
देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.
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इस साल फरवरी में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज: केंद्र
- Saturday March 29, 2025
- Reported by: IANS
फरवरी, 2024 की तुलना में इस बार फरवरी 2025 में कोयला उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अप्रैल से फरवरी, 2024-25 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़ा.
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Coal India Limited पावर सेक्टर की कोयला मांग को पूरा करने के लिए तैयार
- Tuesday March 14, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान है. यह बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.
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कोर सेक्टर में उत्पादन मार्च में औंधे मुंह गिरा, कोयला क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन
- Friday April 29, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
कोयला और कच्चा तेल में मार्च में उत्पादन वृद्धि दर -0.1 फीसदी और 3.4 फीसदी रही. हालांकि पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोर सेक्टर में 10.4 वृद्धि दर दर्ज की गई है., worst performance of the
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सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले
- Saturday May 16, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
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मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
- Wednesday August 28, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
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क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें
- Wednesday July 9, 2025
- रविंद्र पटवाल
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इस साल फरवरी में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज: केंद्र
- Saturday March 29, 2025
- Reported by: IANS
फरवरी, 2024 की तुलना में इस बार फरवरी 2025 में कोयला उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अप्रैल से फरवरी, 2024-25 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़ा.
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- Tuesday March 14, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान है. यह बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.
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- Friday April 29, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
कोयला और कच्चा तेल में मार्च में उत्पादन वृद्धि दर -0.1 फीसदी और 3.4 फीसदी रही. हालांकि पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोर सेक्टर में 10.4 वृद्धि दर दर्ज की गई है., worst performance of the
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- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
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मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
- Wednesday August 28, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
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