कॉरपोरेट जगत

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  कॉरपोरेट सिस्टम ने छीन ली संगीत की आत्मा? एआर रहमान के बयान से मचा हड़कंप

  भारतीय संगीत जगत में छिड़ गई है एक नई बहस, जिसके तहत रचनात्मकता और फैसले लेने वालों की सोच को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है.

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  NSDC स्कीम के तहत 2400 युवाओं को मिली नौकरी, बड़ी कंपनियों ने दिए ऑफरलेटर

  NSDC Scheme 2024: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने भरतपुर कौशल महोत्सव के सफल समापन की घोषणा की. इसके साथ ही 2,400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. ये ऑफर लेटर कॉरपोरेट जगत की दिग्गज कंपनियों की ओर से दिए गए.

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  नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को हायरिंग एक्सपर्ट ने दी ये जरूरी सलाह, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती

  एक रिक्रूटर के रूप में अपने 20 सालों के कार्यकाल में सैकड़ों लोगों को काम पर रखने और हजारों इंटरव्यू आयोजित करने वाली एड्रिएन श्वागर के इस दावे से कॉरपोरेट जगत में हलचल मच गई है.

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  लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोले कॉरपोरेट जगत के दिग्गज

  अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि उनकी आवाज, आकर्षण और संगीत पीढ़ियों तक कायम रहेगा.

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  बजट: आयकर सीमा बढ़ाने से लेकर उद्योगों में राहत तक, उम्मीद लगाए बैठी है जनता

  देश के कॉरपोरेट (Corporate) जगत को आम बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, ताकि उसके बूते वे अपने वृद्धि के एजेंडा को फिर से तय कर सकें.

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  भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान के लिए वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से की ये अपील

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समय आ गया है कि कॉरपोरेट जगत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश करे और अपनी क्षमता बढ़ाए. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटा प्रबंधन के लिए सुगम रास्ता तैयार किया है. 

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  कई 'राज' साथ लेकर अंतिम सफर पर निकले राज्यसभा सांसद अमर सिंह

  समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है. सिंगापुर में इलाज के दौरान बीते 1 अगस्त को उनका निधन हो गया था. दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास से अमर सिंह का पार्थिव शरीर श्मशान घाट ले जाया गया है. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने शोक प्रकट किया था. कई रहस्यों को जानने का दावा करने वाले अमर सिंह को दोस्त न सिर्फ राजनीति में थे बल्कि फिल्मी दुनिया से लेकर क्रिकेट, कारपोरेट सेक्टर में भी थे.  राज्यसभा सदस्य अमर सिंह एक ऐसा नेता के रूप में जाने जाते रहेंगे, जिन्होंने बहुत ही कौशल से राजनीति के तार कॉरपोरेट जगत से जोड़े और इसमें फिल्मी ग्लैमर का कुछ अंश भी शामिल किया. फिर, समाजवादी नेता मुलायम सिंह से अनूठे जुड़ाव के साथ गठबंधन युग की राजनीति में एक अमिट छाप भी छोड़ी. 

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  क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?

  1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.

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  राहुल बजाज ने सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज, कहा- 'उद्योग जगत के लोग अपनी बात कहने से डरते हैं'

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत के छह साल के निचले स्तर पर आ गई है. विनिर्माण उत्पादन घटा है और उपभोक्ता मांग के साथ साथ निजी निवेश भी कमजोर हुआ है. इसके बावजूद कॉरपोरेट जगत के बहुत कम नेता ऐसे रहे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी.

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  वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...

  सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.