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संविधान और हमारी-आपकी जान के पीछे पड़े हैं भाजपा के लोग : अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया, ''भाजपा ने चुनावी बांड की वसूली की है. शायद ही, दुनिया में दूसरा कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी. इन्होंने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से पैसा ले लिया.''
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चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
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बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
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चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
Electoral Bonds Top 10 Purchasers : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा है कि यह डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. इस अवधि के दौरान कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए.
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EC ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड डेटा, जानें- कौन हैं सियासी दलों के बड़े दानदाता
Electoral bond data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. चुनाव आयोग ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.
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चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बांड योजना' को क्यों किया रद्द - 5 प्वाइंट में समझें
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
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दो अलग-अलग राय, लेकिन निष्कर्ष एक : चुनावी बॉन्ड पर बोले CJI
बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
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चुनावी बांड की संवैधानिक वैधता मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है. केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव यह सुनिश्चित करने की एक विधि के रूप में किया कि 'सफेद' धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्तपोषण के लिए किया जाए.
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चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
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कांग्रेस ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए शुरू करेगी ‘डोनेट फॉर देश’ अभियान
कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए ‘डोनेट फॉर देश’ नाम से अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे. भाजपा ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह 'सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास' है.
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सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दिया और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की मदद पर ध्यान केंद्रित किया. कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक न होने से उन्होंने यह किया.
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"सत्तापक्ष को हक, पर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता जानकारी?" : चुनावी बॉन्ड योजना पर SC का केंद्र से सवाल
CJI ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए यह गोपनीय नहीं है. इसलिए कोई बड़ा दानदाता कभी भी चुनावी बांड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा.
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चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
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EC ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड डेटा, जानें- कौन हैं सियासी दलों के बड़े दानदाता
Electoral bond data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. चुनाव आयोग ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
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चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
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सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
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बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
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कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए ‘डोनेट फॉर देश’ नाम से अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे. भाजपा ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह 'सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास' है.
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सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की
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"सत्तापक्ष को हक, पर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता जानकारी?" : चुनावी बॉन्ड योजना पर SC का केंद्र से सवाल
CJI ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए यह गोपनीय नहीं है. इसलिए कोई बड़ा दानदाता कभी भी चुनावी बांड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा.
