बांड
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
राजनीतिक दलों के चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.
-
आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
-
निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
-
संविधान और हमारी-आपकी जान के पीछे पड़े हैं भाजपा के लोग : अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया, ''भाजपा ने चुनावी बांड की वसूली की है. शायद ही, दुनिया में दूसरा कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी. इन्होंने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से पैसा ले लिया.''
-
चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
-
बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
-
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
Electoral Bonds Top 10 Purchasers : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा है कि यह डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. इस अवधि के दौरान कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए.
-
EC ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड डेटा, जानें- कौन हैं सियासी दलों के बड़े दानदाता
Electoral bond data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. चुनाव आयोग ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
-
चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
-
सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.
-
चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
-
सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बांड योजना' को क्यों किया रद्द - 5 प्वाइंट में समझें
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
-
दो अलग-अलग राय, लेकिन निष्कर्ष एक : चुनावी बॉन्ड पर बोले CJI
बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
-
चुनावी बांड की संवैधानिक वैधता मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है. केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव यह सुनिश्चित करने की एक विधि के रूप में किया कि 'सफेद' धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्तपोषण के लिए किया जाए.
-
चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
-
राजनीतिक दलों के चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.
-
आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
-
निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
-
संविधान और हमारी-आपकी जान के पीछे पड़े हैं भाजपा के लोग : अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया, ''भाजपा ने चुनावी बांड की वसूली की है. शायद ही, दुनिया में दूसरा कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी. इन्होंने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से पैसा ले लिया.''
-
चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
-
बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
-
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 10 कंपनियों का ये है कारोबार, एक का लॉटरी बिजनेस से है नाता
Electoral Bonds Top 10 Purchasers : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा है कि यह डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. इस अवधि के दौरान कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए.
-
EC ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड डेटा, जानें- कौन हैं सियासी दलों के बड़े दानदाता
Electoral bond data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. चुनाव आयोग ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
-
चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
-
सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.
-
चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
-
सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बांड योजना' को क्यों किया रद्द - 5 प्वाइंट में समझें
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
-
दो अलग-अलग राय, लेकिन निष्कर्ष एक : चुनावी बॉन्ड पर बोले CJI
बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
-
चुनावी बांड की संवैधानिक वैधता मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है. केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव यह सुनिश्चित करने की एक विधि के रूप में किया कि 'सफेद' धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्तपोषण के लिए किया जाए.
-
चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
