सरकार पर कर्ज

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  भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल

  AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.

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  सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.

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  ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने

  MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."

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  बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा

  सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.

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  Budget 2026: आमदनी 35 लाख करोड़, खर्चा 53 लाख करोड़... फिर कहां से देश चलाएगी सरकार?

  2026-27 के लिए केंद्र सरकार 53.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है. 2026-27 में सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. जबकि, सरकार लगभग 17 लाख करोड़ का कर्ज लेगी.

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  हर पाकिस्तानी पर 3.33 लाख कर्ज, मुनीर सेना की मौज... शाहबाज ने खुद खोली 'कटोरा सरकार' की कलई

  पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश रिपोर्ट में खुद मान लिया है कि उसकी इकोनॉमी अब केवल कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए जिंदा है.

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  राजनीतिक दलों से पैसे ले ले लीजिए... लातूर में चुनावी रैली में बोले AIMIM चीफ ओवैसी

  एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की 'माझी लाडकी बहिन' योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. उन्होंने पूछा, “सरकार ने 9.30 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इस कर्ज को कौन चुकाएगा?”

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  इंदौर की मौतें: 20 साल की चुप्पी, फाइलों की 'लाशें' और सिस्टम का 'जहर'

  2019 की CAG रिपोर्ट आज भविष्यवाणी नहीं, चार्जशीट लगती है, तब CAG ने कहा इंदौर और भोपाल में पानी की आपूर्ति और वितरण में 30% से 70% का अंतर मतलब आधा पानी “गायब”. लीकेज शिकायतों पर कार्रवाई में 22 से 182 दिन की देरी, 2013–18 के बीच 4,481 सैंपल BIS मानकों पर फेल, पर रिकॉर्ड में कार्रवाई का पता नहीं.

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  ब्याज का बोझ, सड़ा अनाज और किसानों की अनिश्चितता, मध्यप्रदेश में खाद्य संकट की तस्वीर

  वित्तीय अस्थिरता के साथ ही भंडारण प्रणाली की विफलता भी सामने आई है. रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी वेयरहाउस में पिछले एक साल से 939.044 मीट्रिक टन धान सड़ा पड़ा है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैल रही है.

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  बांग्‍लादेश का बुरा दौर शुरू... कर्ज में डूबता देश अब दिवालिया होने की कगार पर!

  बांग्लादेश सरकार के कर्ज में पिछले एक साल में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी की गई ताजा अपडेट में बताया गया कि कुल सरकारी कर्ज अब बढ़कर जून 2025 तक 21,44,340 करोड़ टका हो गया है.