सरकार पर कर्ज

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  EMI मॉडल पर चल रहा है MP; छिंदवाड़ा हादसे पर नेता प्रतिपक्ष सिंघार बोले- प्रदेश में एक समान मुआवजा नीति नहीं

  MP News: भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा घटना को लेकर सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने मध्यप्रदेश पर बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक दबावों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा.

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  ‘परफॉर्मर स्टेट’ का तमगा तो मिला पर मार्च में ही MP ने लगाई उधारी की हैट्रिक! कुल कर्ज 5 लाख करोड़ पार

  MP Govt Debt:नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को 'परफॉर्मर स्टेट' का दर्जा दिया है, लेकिन राज्य पर कर्ज का बोझ 5 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है. मार्च महीने में ही सरकार ने 16,200 करोड़ की उधारी लेकर 'लोन हैट्रिक' लगाई है. जानिए क्या है मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत की पूरी हकीकत.

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  Explained: ऑयल बॉन्ड का कर्ज खत्म, तो क्या अब सस्ता होगा पेट्रोल? जानिए 20 साल पुराने उधार की पूरी कहानी

  देश पर जो ऑयल बॉन्ड का कर्जा था, वो इस महीने खत्म हो गया. यह कर्ज 2014 से पहले UPA सरकार में लिया गया था. जिसके चलते तब सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया था. अब यह कर्ज पूरा हो गया है. तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब ग्लोबल मोर्चे पर हालात सुधरने के बाद सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम करेगी.

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  महाराष्ट्र बजट 2026 LIVE: फडणवीस के पिटारे पर टिकी निगाहें, ‘लाडकी बहिन’योजना पर चलेगी कैंची?

  Maharashtra Budget 2026 LIVE: महाराष्ट्र सरकार 2024-25 का बजट पेश करेगी जिसमें कर्ज बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, साथ ही 7.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का दावा किया गया है.

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  78,500 कर्मचारियों को VRS दिया ताकि खर्च कम हो; लेकिन BSNL के अफसरों के 'शाही शौक' बंद ही नहीं हो रहे!

  बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे के दौरान खास व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था. इस पर अब बवाल खड़ा हो गया है.

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  भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल

  AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.

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  सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.

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  ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने

  MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."

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  भारत पर कर्ज बढ़ा, लेकिन तस्वीर उतनी डरावनी नहीं जितनी लगती है

  सरकार कर्ज को सिर्फ रकम में नहीं, बल्कि GDP के मुकाबले देखकर आंकती है. बजट के अनुसार 2026-27 में कर्ज GDP का 55.6 प्रतिशत रहेगा, जबकि पिछले साल यह 56.1 प्रतिशत था.

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  बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा

  सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.