सरकारी नीति का विरोध
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बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, पटना में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र
पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि वह डोमिसाइल नीति को लागू करे. छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए.
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नोटबंदी की तरह ‘अग्निपथ’ के पीएम मोदी के मौलिक चिंतन से युवाओं के सपनों की हत्या : शिवानंद तिवारी
केंद्र सरकार की सेना (Army) में भर्ती की नई योजना अग्निपथ (Agneepath) का देश भर में विरोध हो रहा है. युवाओं ने आज देश भर में हिंसक प्रदर्शन किए और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RLD) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने आज कहा कि ''युवाओं द्वारा फौजी बहाली की नई नीति का उग्र विरोध गंभीर बीमारी का लक्षण है. बीमारी तो सुरसा की तरह बढ़ती हुई बेरोजगारी है. कुछ ही दिन पूर्व रेलवे की बहाली में गड़बड़ी की आशंका में युवाओं का इसी तरह का उग्र विरोध हमने देखा था. हालांकि उसके दायरे का फैलाव इतना नहीं था.''
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निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल
श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.
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कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के फैसले का नौ मंत्रियों, चार सांसदों ने समर्थन किया
पंजाब में दो विधायकों को बेटों को ‘‘अनुकंपा के आधार पर’’ नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले का पंजाब के नौ मंत्रियों और चार कांग्रेसी सांसदों ने रविवार को समर्थन किया, जबकि इस पहल का पार्टी के अंदर कुछ नेता विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस कार्यालय से जारी संयुक्त बयान में समर्थन करने वाले मंत्रियों और सांसदों ने शिअद (SAD) और आप के नेताओं सहित आलोचकों पर प्रहार किया. उन्होंने राज्य सरकार की नीति समझने में कथित तौर पर विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की और दावा किया कि यह नीति वर्षों से लागू है.
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निजीकरण का विरोध हमेशा फ़ैसले के बाद क्यों होता है, अपनी-अपनी कंपनी का क्यों होता है?
विरोध-प्रदर्शन से जब कृषि क़ानून वापस नहीं हुए तो सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि उनके आंदोलन पर मीडिया और राजनीति हंसेगी. ठठाकर हंसेगी. जब दूसरी कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा था तब इस वर्ग के व्हाट्स एप ग्रुप में कुछ और चल रहा था.
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मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, 23 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन
सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.
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RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन
संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.
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सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना देंगे बैंक कर्मी
बैंक कर्मचारियों के संगठन नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडल्यू) ने सरकार से निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस जारी करने की नीति की वापस लेने तथा विभिन्न सरकारी बैंकों को मिलने का विचार छोड़ने की मांग की है।
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बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, पटना में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र
पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि वह डोमिसाइल नीति को लागू करे. छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए.
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नोटबंदी की तरह ‘अग्निपथ’ के पीएम मोदी के मौलिक चिंतन से युवाओं के सपनों की हत्या : शिवानंद तिवारी
केंद्र सरकार की सेना (Army) में भर्ती की नई योजना अग्निपथ (Agneepath) का देश भर में विरोध हो रहा है. युवाओं ने आज देश भर में हिंसक प्रदर्शन किए और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RLD) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने आज कहा कि ''युवाओं द्वारा फौजी बहाली की नई नीति का उग्र विरोध गंभीर बीमारी का लक्षण है. बीमारी तो सुरसा की तरह बढ़ती हुई बेरोजगारी है. कुछ ही दिन पूर्व रेलवे की बहाली में गड़बड़ी की आशंका में युवाओं का इसी तरह का उग्र विरोध हमने देखा था. हालांकि उसके दायरे का फैलाव इतना नहीं था.''
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निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल
श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.
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कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के फैसले का नौ मंत्रियों, चार सांसदों ने समर्थन किया
पंजाब में दो विधायकों को बेटों को ‘‘अनुकंपा के आधार पर’’ नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले का पंजाब के नौ मंत्रियों और चार कांग्रेसी सांसदों ने रविवार को समर्थन किया, जबकि इस पहल का पार्टी के अंदर कुछ नेता विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस कार्यालय से जारी संयुक्त बयान में समर्थन करने वाले मंत्रियों और सांसदों ने शिअद (SAD) और आप के नेताओं सहित आलोचकों पर प्रहार किया. उन्होंने राज्य सरकार की नीति समझने में कथित तौर पर विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की और दावा किया कि यह नीति वर्षों से लागू है.
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निजीकरण का विरोध हमेशा फ़ैसले के बाद क्यों होता है, अपनी-अपनी कंपनी का क्यों होता है?
विरोध-प्रदर्शन से जब कृषि क़ानून वापस नहीं हुए तो सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि उनके आंदोलन पर मीडिया और राजनीति हंसेगी. ठठाकर हंसेगी. जब दूसरी कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा था तब इस वर्ग के व्हाट्स एप ग्रुप में कुछ और चल रहा था.
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मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, 23 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन
सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.
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RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन
संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.
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सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना देंगे बैंक कर्मी
बैंक कर्मचारियों के संगठन नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडल्यू) ने सरकार से निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस जारी करने की नीति की वापस लेने तथा विभिन्न सरकारी बैंकों को मिलने का विचार छोड़ने की मांग की है।
