देश में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार को कई मोर्चों पर फायर-फाइटिंग करनी पड़ रही है. एक तरफ घटती राजस्व की कमाई की वजह से खर्च में बड़ी कटौती करनी पड़ रही है. वहीं अब सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.