सरकारी घाटा

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  राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े

  केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.

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  बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रहा

  केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रहा. वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली.

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  इन तीन PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को घाटे से उबारेगी सरकार, 3000 करोड़ रुपये डालने की योजना तैयार

  सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (General Insurance Companies) को वित्त मंत्रालय से कितनी अतिरिक्त पूंजी मिलेगी यह उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

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  MMTC धोखाधड़ी केस में ED की कार्रवाई, ज्वैलरी कंपनी की 363 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

  ईडी ने बयान में कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के सोना उठाया. गुप्ता और उसकी कंपनियों के बकाये के बारे में एमएमटीसी मुख्यालय को लगातार गलत जानकारी दी गई और बिना मौजूदा घाटा चुकाए उसकी कंपनियों ने निजी फायदे के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा. जिससे 504.34 करोड़ रुपये के सरकारी धन (31 मई 2021 तक ब्याज के 277.52 करोड़ रुपये समेत) का नुकसान हुआ. 

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  बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र : सरकारी सूत्र

  अगस्‍त माह के सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्‍य को पार कर गया है. जुलाई माह के अंत में राजकोषीय घाटा 8.21 लाख करोड़ रुपये थे जो इस वित्‍त वर्ष के बजटीय लक्ष्‍य को 103.1 प्रतिशत है.

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  कर्ज में डूबे पाकिस्तान को IMF सलाह, सरकारी कर्मचारियों का वेतन खर्च करें स्थिर 

  पाकिस्तान की सरकार 12 जून को नया बजट पेश करने वाली है. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब पाकिस्तान की सरकार राजकोषीय स्थिति को ठीक करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय आईएमएफ के कार्यक्रम को पुन: बहाल करने के लिये वाशिंगटन स्थित आईएमएफ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहा है. आईएमएफ की 0.4 प्रतिशत प्राथमिक बजट घाटा रखने की मांग से इतर, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत या 875 अरब रुपये होना चाहिये.

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  Coronavirus: सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापने के पक्ष में कई अर्थशास्त्री

  कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापे जाने के पक्ष में दिखते हैं. उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए व्यय बढ़ाने की जरूरत है और यह नहीं किया गया तो ऐसा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं.

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  जम्मू-कश्मीर में जारी 'पाबंदियों' से दुखी IAS अधिकारी ने नौकरी छोड़ी

  देश की सबसे प्रतिष्ठित IAS की नौकरी को कन्नन गोपीनाथ (33) ने छोड़ दिया है क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्मकर लाखों लोगों के 'मूलभूत अधिकार' छीन लिए गए हैं. गोपीनाथ ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'मेरे इस्तीफे से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन हर किसी को अंतर्रात्मा को आवाज देना होता है'. आपको बता दें कि गोपीनाथ दादर नगर हवेली में कई मुख्य विभागों में सचिव हैं और उन्होंने घाटा झेल रही एक सरकारी बिजली कंपनी के फायदे में ला दिया था.

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  क्या सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना शानदार उपलब्धि है?

  एक विकल्प है कि BSNL और MTNL को 4 जी स्पेक्ट्रम दे दिया जाए. लेकिन इससे भी ये कंपनियां पटरी पर नहीं आएंगी. BSNL ने आखिरी बार 2008 में मुनाफा कमाया था. उसके बाद से यह कंपनी 82,000 करोड़ का घाटा झेल चुकी है. दिसंबर 2018 तक यह आंकड़ा 90,000 करोड़ के पार जा सकता है. इसके कर्मचारियों पर राजस्व का 66 प्रतिशत खर्च होने लगा है जो 2006 में 21 फीसदी था और 2008 में 27 फीसदी था.

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  चीन से पिछड़ा भारत, छिन गया रुतबा; जीडीपी विकास दर पांच साल के सबसे निचले स्तर पर

  भारत के सकल घरेलू उत्पाद (gross domestic product) यानी कि GDP में जनवरी से मार्च की अवधि में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जाहिर हुआ है. इसके साथ ही भारत चीन से पिछड़ गया. भारत ने डेढ़ साल में पहली बार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का रुतबा खो दिया. जबकि चीन आगे बढ़ गया. चीन की अर्थव्यवस्था ने मार्च तिमाही में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है.

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  फ़सल बीमा से निजी कंपनियां बम-बम, सरकारी कंपनियों को घाटा

  सरकार का काम है कि वह ऐसी नीति बनाए कि सरकारी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिले. मगर जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंक के अधिकारियों को निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए मजबूर किया गया.

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  नरेंद्र मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को 30 हजार करोड़ का घाटा, कैग का बड़ा खुलासा

  सरकारी कंपनियों की हालत पर कैग(CAG) की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. बीमार चल रहे अधिकांश उपक्रमों(पीएसयू) में देश का पैसा डूब रहा है. केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ये सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटा झेल रहे हैं. यह आंकड़ा रिकॉर्ड एक लाख करोड़ को भी पार कर गया है.  मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में ही हर साल 30 हजार करोड़ का कंपनियों को घाटा हुआ है.

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  जानिए कैसा होगा मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट...

  मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे. अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि यह बजट लोकलुभावन हो सकता है.

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  रेटिंग एजेंसी फिच ने फिर नहीं बदली भारत की रेटिंग, 11 साल से एक ही स्तर पर बरकार

  सरकारी खजाने की कमजोर स्थिति का हवाला देते हुए वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए अपनी सरकारी रेटिंग मंगलवार को ‘बीबीबी-’ पर अपरिवर्तित रखी साथ ही भावी परिदृश्य को स्थिर बताया. वर्तमान रेटिंग का स्तर निवेश कोटि में सबसे नीचे है और इस अमेरिकी एजेंसी ने भारत को यह एजेंसी लगभग एक दशक पहले दी थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया है.

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  आखिर आईडीबीआई ने विजय माल्या को क्यों दिए 900 करोड़ रुपये? दो नोट की कहानी

  विजय माल्या के मालिकाना हक वाली एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को जब सरकारी बैंक आईडीबीआई ने 900 करोड़ रुपये का लोन दिया था तब भी कंपनी भारी वित्तीय समस्या से जूझ रही थी। 2009 में मार्च में कंपनी को लोन दिया गया था। इस साल कंपनी ने 1600 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया था।