विधि मंत्रालय
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
-
ndtv.in
-
पीठ दर्द में आराम देता है जानुशीर्षासन, रीढ़ और कंधों को भी लचीला बनाने में कारगर
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: दीक्षा सिंह
Janu Sirsasana: आयुष मंत्रालय के अनुसार, जानुशीर्षासन को दंडासन में बैठकर, एक पैर मोड़कर, एड़ी को पेरिनियम के पास रखते हुए आगे झुककर और सिर को घुटने से छूने की कोशिश करते हुए किया जाता है, जो शरीर को लचीला और मन को शांत करता है.
-
ndtv.in
-
कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
- Saturday November 22, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.
-
ndtv.in
-
डायबिटीज से लेकर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है वक्रासन, जानिए अन्य फायदे और करने का सही तरीका
- Saturday August 23, 2025
- Edited by: दीक्षा सिंह
Vakrasana Benefits: वक्रासन को लेकर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वक्रासन से जुड़े लाभों और इसकी सही अभ्यास विधि को साझा किया है.
-
ndtv.in
-
पेट और बाजुओं को मजबूती देता है काकासन, तनाव की भी छुट्टी करेगा ये कमाल का योग, जानें सही विधि
- Sunday July 6, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
Kakasana Health Benefits: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, बकासन, जिसे क्रो पोज या कौआ आसन भी कहा जाता है, एक योगासन है जो संतुलन और ताकत बढ़ाने में मदद करता है. यह आसन हाथों, कंधों और कोर मसल्स को मजबूत करता है, साथ ही एकाग्रता और मानसिक स्थिरता में भी सुधार करता है.
-
ndtv.in
-
बांग्लादेश के 50 न्यायाधीश भारत में लेंगे प्रशिक्षण
- Saturday January 4, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
एक साथ चुनाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं : विधि आयोग के अध्यक्ष
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: भाषा
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है. हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है.” प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है.
-
ndtv.in
-
विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भारत की तरफ से SCO सदस्य देशों को कानूनी, न्यायिक क्षमता बढ़ाने में सहयोग की पेशकश की
- Wednesday September 6, 2023
- Reported by: भाषा
एससीओ के सदस्य देशों के विधि एवं न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई. विधि मंत्रालय के बयान के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश पढ़ने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक शुरू हुई.
-
ndtv.in
-
'एक देश, एक चुनाव' को लेकर कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष कोविंद से की मुलाकात
- Sunday September 3, 2023
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि विधि सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह समझने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे.
-
ndtv.in
-
'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग
- Saturday September 2, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.
-
ndtv.in
-
विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और धार्मिक संगठनों से मांगी राय
- Thursday June 15, 2023
- Reported by: भाषा
22वें विधि आयोग को हाल में तीन साल का कार्य विस्तार दिया गया है. इसने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू कर दी है.
-
ndtv.in
-
किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: भाषा
विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है.
-
ndtv.in
-
Cryptocurrency पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देगी सरकार, तैयार कर रही है 'FAQ'
- Sunday April 10, 2022
- Reported by: भाषा
एक अधिकारी ने बताया कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी. एफएक्यू के सेट का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है. विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी.
-
ndtv.in
-
Government vs Twitter: ट्विटर से नाराज सरकार, कार्रवाई के लिए कानून मंत्रालय से ले रही सलाह
- Thursday February 11, 2021
- Reported by: नीता शर्मा
केंद्र सरकार के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) ने कहा, 'अगर ट्विटर को भारत में अपना कारोबार चलना है तो उसे भारत के क़ानून को मानना होगा वो खुद के द्वारा बनाए गए कायदे कानून (Rules and regulations) के आधार पर ये निर्णय नहीं ले सकता कि कौन सा ट्वीट सुरक्षा की मर्यादा लांघता है या नहीं.'
-
ndtv.in
-
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र
- Thursday October 29, 2020
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सचिन झा शेखर
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’
-
ndtv.in
-
डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
-
ndtv.in
-
पीठ दर्द में आराम देता है जानुशीर्षासन, रीढ़ और कंधों को भी लचीला बनाने में कारगर
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: दीक्षा सिंह
Janu Sirsasana: आयुष मंत्रालय के अनुसार, जानुशीर्षासन को दंडासन में बैठकर, एक पैर मोड़कर, एड़ी को पेरिनियम के पास रखते हुए आगे झुककर और सिर को घुटने से छूने की कोशिश करते हुए किया जाता है, जो शरीर को लचीला और मन को शांत करता है.
-
ndtv.in
-
कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
- Saturday November 22, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.
-
ndtv.in
-
डायबिटीज से लेकर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है वक्रासन, जानिए अन्य फायदे और करने का सही तरीका
- Saturday August 23, 2025
- Edited by: दीक्षा सिंह
Vakrasana Benefits: वक्रासन को लेकर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वक्रासन से जुड़े लाभों और इसकी सही अभ्यास विधि को साझा किया है.
-
ndtv.in
-
पेट और बाजुओं को मजबूती देता है काकासन, तनाव की भी छुट्टी करेगा ये कमाल का योग, जानें सही विधि
- Sunday July 6, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
Kakasana Health Benefits: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, बकासन, जिसे क्रो पोज या कौआ आसन भी कहा जाता है, एक योगासन है जो संतुलन और ताकत बढ़ाने में मदद करता है. यह आसन हाथों, कंधों और कोर मसल्स को मजबूत करता है, साथ ही एकाग्रता और मानसिक स्थिरता में भी सुधार करता है.
-
ndtv.in
-
बांग्लादेश के 50 न्यायाधीश भारत में लेंगे प्रशिक्षण
- Saturday January 4, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
एक साथ चुनाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं : विधि आयोग के अध्यक्ष
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: भाषा
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है. हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है.” प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है.
-
ndtv.in
-
विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भारत की तरफ से SCO सदस्य देशों को कानूनी, न्यायिक क्षमता बढ़ाने में सहयोग की पेशकश की
- Wednesday September 6, 2023
- Reported by: भाषा
एससीओ के सदस्य देशों के विधि एवं न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई. विधि मंत्रालय के बयान के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश पढ़ने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक शुरू हुई.
-
ndtv.in
-
'एक देश, एक चुनाव' को लेकर कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष कोविंद से की मुलाकात
- Sunday September 3, 2023
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि विधि सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह समझने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे.
-
ndtv.in
-
'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग
- Saturday September 2, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.
-
ndtv.in
-
विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और धार्मिक संगठनों से मांगी राय
- Thursday June 15, 2023
- Reported by: भाषा
22वें विधि आयोग को हाल में तीन साल का कार्य विस्तार दिया गया है. इसने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू कर दी है.
-
ndtv.in
-
किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: भाषा
विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है.
-
ndtv.in
-
Cryptocurrency पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देगी सरकार, तैयार कर रही है 'FAQ'
- Sunday April 10, 2022
- Reported by: भाषा
एक अधिकारी ने बताया कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी. एफएक्यू के सेट का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है. विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी.
-
ndtv.in
-
Government vs Twitter: ट्विटर से नाराज सरकार, कार्रवाई के लिए कानून मंत्रालय से ले रही सलाह
- Thursday February 11, 2021
- Reported by: नीता शर्मा
केंद्र सरकार के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) ने कहा, 'अगर ट्विटर को भारत में अपना कारोबार चलना है तो उसे भारत के क़ानून को मानना होगा वो खुद के द्वारा बनाए गए कायदे कानून (Rules and regulations) के आधार पर ये निर्णय नहीं ले सकता कि कौन सा ट्वीट सुरक्षा की मर्यादा लांघता है या नहीं.'
-
ndtv.in
-
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र
- Thursday October 29, 2020
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सचिन झा शेखर
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’
-
ndtv.in