बाइडेन को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 12 महीनों के दौरान दुनिया के लाखों लोगों की तरह भारत के लोगों ने भी अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को गौर से देखा. उन्होंने कहा, “हम आपके भाषण, लोगों के बीच विभाजन को भरने पर जोर देने और लैंगिक तथा नस्लीय समानता और वैश्विक सहयोग तथा देशों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देने से भविष्य के प्रति आश्वस्त हुए हैं.”

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत विकास के एजेंडे के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की केंद्रीयता को मान्यता देता है. महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25 वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए, उन्होंने कहा: "महिलाएं संख्यात्मक रूप से आधी मानवता का गठन करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर पड़ता है. भारत में, हम लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की केंद्रीयता को पहचानते हैं. हमारी विकास यात्रा के सभी पहलुओं में ये शामिल है. ”

मुंबई में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और यातायात के संकतों में बदलाव किए गए हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दादर क्षेत्र में 120 पैदल यात्री क्रॉसिंग, मुंबई के 'जी नॉर्थ' वार्ड में ट्रैफिक लाइट और साइनबोर्ड को महिला प्रतीकों के साथ बदल दिया है, जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने की ओर इशारा करता है. यह कदम बीएमसी के कल्चरल स्पाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने दुनिभाभर की सरकारों से अपील की कि वे कोविड-19 से निपटने के अपने प्रयासों के केंद्र में महिलाओं एवं लड़कियों को रखें और उन पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने आशंका जताई कि लैंगिक समानता और महिला अधिकारों की रक्षा की दिशा में पिछले कई दशकों में जो थोड़ी-बहुत प्रगति हुई,

आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं को फौज में स्थायी कमीशन देने के फैसले का वे स्वागत करते हैं. उन्होंने बैट एक्शन और घुसपैठ को लेकर कहा कि हमें ऐसी सूचना जब भी मिलती है, हमारी सेना दुश्मन को मुहतोड़ जवाब देती है. जनरल नरवणे ने कहा कि थल सेना भवन का निर्माण किया जाएगा.

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu Twitter) ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने भारतीय सेना (Indian Army) में महिला कमांडर की भर्ती ना होने को लेकर सवाल उठाए हैं.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने बृहस्पतिवार को कहा कि लैंगिक रूढ़ियों को प्राथमिक-स्कूल के स्तर पर ही खत्म किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे जब बड़े हों तो वे लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं करें. मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय की पाठ्यक्रम विकसित करने वाली संस्था ने प्राथमिक-स्कूल शिक्षा के लिये नये दिशा निर्देशों में ‘‘लैंगिक समानता’’ की सिफारिश की है.

‘एक दिन का उच्चायुक्त’ प्रतियोगिता का यह तीसरा साल था. इसमें भाग लेने वाले को एक मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना होता है कि लैंगिक समानता क्यों जरूरी है और लैंगिक समानता के लिए अपने सबसे बड़े प्रेरणास्रोत के तौर पर वे किसे देखती हैं? 

बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तीन तलाक बिल पास होने के बाद मोदी सरकार की तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय प्रयास. हमारे दोस्त और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के टीमवर्क का भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा.

कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए. भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के पास निचले सदन में पूर्ण बहुमत है और उसके लिए इसे पारित कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा. लेकिन राज्यसभा में सरकार को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जहां संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी है. जनता दल (यू) जैसे भाजपा के कुछ सहयोगी दल भी विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं.